भारताची लोकशाही ‘सदोष’! लोकशाही निर्देशांकात भारताची घसरण, ३२व्या स्थानावरून ४२वर

दिवसेंदिवस वाढत असलेला धार्मिक कट्टरतावाद, परंपरावादी विचारणीचा वाढता जोर, असहिष्णुता, अल्पसंख्यांकांच्या बाबतीत होणारी हिंसा व वेगळी मते माांणाºयांवर होणारे हल्ले या बाबी पाहता भारताच्या लोकशाही निर्देशांकात घसरण झाली आहे.

नवी दिल्ली : दिवसेंदिवस वाढत असलेला धार्मिक कट्टरतावाद, परंपरावादी विचारणीचा वाढता जोर, असहिष्णुता, अल्पसंख्यांकांच्या बाबतीत होणारी हिंसा व वेगळी मते माांणा-यांवर होणारे हल्ले या बाबी पाहता भारताच्या लोकशाही निर्देशांकात घसरण झाली आहे.
दरवर्षी जागतिक स्तरावर देशांचा लोकशाही निर्देशांक काढला जातो. यंदा यात सुमारे १0 ने घसरण होऊन भारत लोकशाही निर्देशांकात ४२ व्या स्थानी आला आहे. भारताचे वर्गीकरण ‘सदोष लोकशाही’ गटात झाले आहे. या जागतिक निर्देशांकात नॉर्वेने नेहमीप्रमाणे अव्वल स्थान राखले आहे. इंग्लंडमधील इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिट (इआययु) ही पाहणी करते. एकूण १६५ स्वतंत्र देश व दोन प्रदेशांची पाहणी करून अहवाल तयार केला जातो. निवडणूक प्रक्रिया, बहुविधता, नागरी स्वातंत्र्य, सरकारचे कामकाज, राजकीय सहभाग व राजकीय संस्कृती या निकषांच्या आधारे लोकशाही निर्देशांक काढला जातो. त्यानुसार देशांचे वर्णन वर्गीकरण पूर्ण लोकशाही, सदोष लोकशाही, संकरित सरकार, व हुकुमशाही सरकार असे केले जाते.
अमेरिका (२१ वा क्रमांक), जपान, इटली, फ्रांस, इस्त्रायल, सिंगापूर, हाँगकाँग यांचा समावेश ‘सदोष लोकशाही’ गटात आहे.

उत्तर कोरिया, सीरिया अखेरीस

यादीतील पहिल्या १९ देशांना ‘पूर्ण लोकशाही’चा दर्जा मिळाला आहे. पाकिस्तान (११०), बांग्लादेश (९२) व भूतान (९९) यांचा समावेश ‘संकरित सरकारे’ या गटात आहे. ‘हुकूमशाही सरकारे’ गटात चीन (१३९), म्यानमार (१२०), रशिया (१३५) आणि व्हिएतनाम (१४०) आहेत आणि उत्तर कोरिया शेवटच्या (१६७ ) व सीरिया १६६ व्या स्थानावर आहे.