देशात प्लास्टिक मनीच्या वापरात लक्षणीय वाढ!
By admin | Published: June 14, 2016 04:22 AM2016-06-14T04:22:17+5:302016-06-14T04:22:17+5:30
देशात डेबिट अथवा क्रेडिट कार्डाच्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारात लक्षणीय वाढ झाली असून, रोखीने होणाऱ्या व्यवहारात झपाट्याने घट होत असल्याचे दिसून आले आहे. प्लास्टिक मनीच्या वाढत्या
मुंबई : देशात डेबिट अथवा क्रेडिट कार्डाच्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारात लक्षणीय वाढ झाली असून, रोखीने होणाऱ्या व्यवहारात झपाट्याने घट होत असल्याचे दिसून आले आहे. प्लास्टिक मनीच्या वाढत्या वापरामुळे व्यवहार खर्चात बचत होत असतानाच, काळ््या पैशांचे व्यवहारातील प्रमाणही कमी होण्यास फायदा होत आहे.
रिझर्व्ह बँकेने अलीकडेच प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, देशात होणाऱ्या वित्तीय व्यवहारात कार्डाच्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारांचे प्रमाण २०१३ च्या ३० टक्क्यांच्या तुलनेत, २०१५ मध्ये ४१ टक्क्यांवर पोहोचले असून, यामध्ये वर्षाकाठी २४.९ टक्क्यांची सरासरी वाढ होताना दिसत आहे. डेबिट आणि क्रेडिट कार्डांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होत असून, यामुळे कार्डांवरून होणाऱ्या व्यवहारांच्या संख्येतही मोठी वाढ नोंदली गेली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, २०१२ मध्ये देशातील डेबिट आणि क्रेडिट कार्डांची एकत्रित संख्या ही ३३ कोटी ३७ लाख इतकी होती, तर २०१५ मध्ये दोन्ही कार्डांच्या एकत्रित आकडेवारीने ५२ कोटी ९० लाख कार्डांचा टप्पा पार केला आहे. कार्डांच्या या संख्येत वाढ होण्यामागचे प्रमुख कारण हे ‘जन-धन’ योजनेचा वेगाने झालेला प्रसार हेदेखील आहे. या योजनेंतर्गत बँक खाते सुरू करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीस डेबिट कार्ड देण्यात आलेले आहे.
कार्डाच्या वापरासंदर्भात आलेली माहितीदेखील महत्त्वपूर्ण आहे. कारण लोकांनी कार्डाच्या माध्यमातून पैसे काढून ते खर्च करण्याऐवजी कार्डावरून खरेदी करण्यास प्राधान्य देत असल्याचे दिसून आले आहे. ही खरेदी ‘पॉइंट आॅफ सेल’ मशिनच्या माध्यमातून होते. या मशिनची संख्या वाढत असल्याचा मोठा फायदा झाला आहे. रोखीने होणाऱ्या व्यवहारासाठी बऱ्याच प्रमाणावर पैसा खर्च होतो. त्यामुळे रोखीने होणाऱ्या व्यवहारांना पायबंद घालण्यासाठी सरकारने गेल्या वर्षी एटीएम मशिनमधून काढण्यात येणाऱ्या पैशांच्या व्यवहाराला मर्यादा घातली आहे, तर लोकांनी थेट कार्डाच्या माध्यमातून व्यवहार करावे, याकरिता कार्डाच्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारावरील व्यवहार शुल्क सरकारने रद्द केल्यामुळे कार्डांचा वापर वाढताना दिसत आहे. उदाहरणाने सांगायचे, तर एखाद्या रोखीने होणाऱ्या व्यवहाराला जर २० रुपये खर्च येत असेल, तर थेट कार्डाच्या माध्यमातून होणाऱ्या त्याच व्यवहारासाठी ८ ६ ते ८८ रुपये खर्च होत असल्याचे दिसून आले आहे.
क्रेडिट कार्डापेक्षा
डेबिट कार्डाला अधिक पसंती
सध्या कोणत्याही बँकेत खाते सुरू केले, तर बँकातर्फे प्रत्येक ग्राहकाला डेबिट कार्ड दिले जाते. ‘जन-धन’च्या माध्यमातून जशी बँक खात्याची संख्या वाढत आहे, तसतसे डेबिट कार्डाचे प्रमाण वाढत आहे. या तुलनेत क्रेडिट कार्डांची संख्या कमी आहे. किंबहुना, गेल्या दोन वर्षांत क्रेडिट कार्डांच्या संख्येत अडीच टक्क्यांची घट दिसून आली आहे. अनेक वेळा क्रेडिट कार्डाच्या वापराचे तंत्र ग्राहकांना अधिक गोंधळाचे वाटत असल्यामुळे आणि या कार्डावरील व्यवहारासाठी होणारी चक्रवाढ पद्धतीने व्याजाची आकारणी, यामुळे ग्राहकांना अधिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. या तुलनेत भारतीय बँकांनी आता डेबिट कार्डांची व्याप्ती वाढविली आहे.
तसेच क्रेडिट कार्डावरून ज्या प्रमाणे पेट्रोल अथवा अन्य सेवांसाठी शुल्कात सूट दिली जाते, तशाच सुविधा डेबिट कार्डावरही ग्राहकांना मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. याचसोबत, केवळ देशात नव्हे, तर परदेशातही भारतीय बँकांनी आपली क्रेडिट कार्ड वापरण्याची मुभा
दिल्याने ग्राहकांना त्याचा फायदा होताना दिसत आहे. परिणामी,
क्रेडिट कार्डाच्या तुलनेत डेबिट कार्डाच्या वापरात वाढ होताना दिसत आहे. (प्रतिनिधी)
कार्ड वितरणात स्टेट बँक आघाडीवर
2014
च्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, कार्ड वितरणाच्या बाबतीत देशातील सर्वात मोठी बँक असा लौकिक असलेली स्टेट बँक अग्रेसर असल्याचे दिसून आले आहे.
चलनात असलेल्या कार्डांपैकी
29.5
टक्के कार्ड ही स्टेट बँकेची आहेत, तर त्यापाठोपाठ पंजाब नॅशनल बँकेचा क्रमांक आहे.
खासगी बँकांचे प्रमाणही लक्षणीय असले, तरी आजही सरकारी बँकांच्या तुलनेत खासगी बँकांना सरकारी बँकांना टक्कर देणे शक्य झाले नसल्याचे दिसते.