'घरात घुसून' मारण्याची भारताची धमक; पाकिस्तानात मजेत राहणाऱ्या दहशतवाद्यांचे दिवस संपले

भारतामध्ये खुलेआम हत्याकांडे घडवून पाकिस्तानात मजेत राहणाऱ्या दहशतवाद्यांच्या मजेचे दिवस सरले आहेत, कारण भारताचे कडक धोरण!

हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत

लाहोरमध्ये लष्कर -ए- तोयबाचा दहशतवादी अमीर सर्फराज याची मोटारसायकलवरून आलेल्या दोन बंदूकधाऱ्यांनी त्याच्या घरी हत्या केली. या घटनेने पाकिस्तानला हादरे बसले आहेत. हेरगिरीबद्दल मृत्युदंड ठोठावल्या गेलेल्या भारताच्या सरबजित सिंह याची २०१३ साली हत्या केल्याच्या आरोपातून सर्फराजची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. पाकिस्तानात अलीकडेच लष्कर-ए- तोयबाचे आणि त्याखेरीजही अनेक दहशतवादी मारले गेल्यामुळे सर्फराज याला सुरक्षा वाढवून देण्यात आली तरीही तो वाचू शकला नाही. स्वाभाविकच पाकिस्तानचे गृहमंत्री या हत्येबद्दल भारताला दोष देऊन मोकळे झाले. 

लष्कर-ए-तोयबा आणि इतर अशा दहशतवादी संघटनांच्या २२ दहशतवाद्यांची पाकिस्तानात हत्या झाली. हे लोक भारतामध्ये खुलेआम हत्याकांडे घडवून पाकिस्तानात मजेत राहत. परंतु, आता त्यांचे ते मजेचे दिवस सरले आहेत.
कथित खलिस्तानी दहशतवादी हरदीप सिंग निज्जर याची कॅनडामध्ये हत्या झाल्यानंतर जगाचे लक्ष या विषयाकडे गेले. कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी या हत्येबद्दल भारताला दोष दिला, परंतु ते पुरावे मात्र देऊ शकले नाहीत. त्यानंतर या हत्येच्या चौकशीत भारताने सहकार्य केले पाहिजे, असे म्हणून अमेरिकेने या विषयात कॅनडाच्या सुरात सूर मिसळला. भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी अशा प्रकारच्या हत्या भारताच्या परराष्ट्र धोरणात मुळीच बसत नाहीत, असे स्पष्ट केले. 

परंतु अलीकडे दहशतवादी आणि विशेषत: पाकिस्तानमध्ये आश्रयाला गेलेल्या दहशतवाद्यांविषयी भारताने अतिशय कडक धोरण अवलंबिले असल्याचे दिसून आले आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी अलीकडेच ‘आम्ही घरात घुसून मारू’ अशी घोषणा केली. भारतात हत्याकांडे घडवून दहशतवादी पाकिस्तानात लपतात, याविषयीच्या एका प्रश्नावर राजनाथ सिंह उत्तर देत होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दहशतवादाविषयी कठोर धोरण स्वीकारले आहे. रिसर्च ॲन्ड ॲनालिसिस विंग तथा ‘रॉ’ या हेर संस्थेला भरपूर ताकद देण्यात आली. १९६८ साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ‘रॉ’ची स्थापना केली होती. १९७१ च्या बांगलादेश युद्धात ‘रॉ’ ने महत्त्वाची भूमिका बजावली. 

मात्र १९७७ साली मोरारजी देसाई पंतप्रधान असताना त्यांनी ‘रॉ’चे खच्चीकरण केले. पुढे अगदी थोड्या काळासाठी इंद्रकुमार गुजराल पंतप्रधान झाले असताना त्यांनीही ‘रॉ’ला मारक धोरण स्वीकारले. पाकिस्तानातील ‘रॉ’चे काम त्यांनी थांबवले होते. 

आता रॉ पुन्हा कामाला लागली असून, पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांचे त्यामुळे धाबे दणाणले आहे. येत्या काही दिवसांत हा विषय आणखी तापवला गेला तर येणाऱ्या निवडणुकीत भाजप त्याचा लाभ उठवेल, ही शक्यता आहेच.
ईडी, सीबीआय वड्रांबाबत गप्प का? 

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सक्तवसुली संचालनालय तथा ईडी हरयाणा जमीन व्यवहार प्रकरणात रॉबर्ट वड्रा यांच्या मागे लागले होते. काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांचे पती वड्रा यांची ईडीने अनेकदा चौकशी केली. अटकपूर्व जामिनाला विरोध करून वड्रा हे चौकशीत सहकार्य करत नसल्याचे कारण देऊन ईडीने त्यांची कस्टडी मागितली होती. वड्रा यांच्या लंडनमधील अवैध मार्गाने मिळवलेल्या मालमत्तेविषयी सज्जड पुरावे असल्याचा दावा ईडीने केला होता. 

जमीन घोटाळा आणि इतर भ्रष्टाचाराचे आरोप गांधी कुटुंबावर २०१४ सालच्या निवडणुकीत केले गेले. २०१९ची निवडणूकही त्याला अपवाद नव्हती. वादग्रस्त शस्त्रास्त्र दलाल संजय भंडारी याच्याशी वड्रा यांचे संबंध असल्याची बातमी एका प्रमुख दूरचित्रवाणी वाहिनीने दिली होती. ई -मेलच्या माध्यमातून खरेदीचे व्यवहार ठरले, असा या वाहिनीचा दावा होता. त्याला आता पाच वर्षे लोटली आहेत; परंतु वड्रा यांच्याविरुद्ध अद्याप कोणताही खटला दाखल झालेला नाही. 

हरयाणात भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार आहे. वड्रा यांच्याविरुद्ध जमीन घोटाळ्याचे प्रकरण बासनात टाकण्यात आले आहे.  नॅशनल हेराल्ड प्रकरण वगळता गांधी कुटुंबाविरुद्ध किंवा प्रियांका गांधी वड्रा यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात सध्या संपूर्ण सामसूम आहे. देशातील एका बड्या बांधकाम समूहाने निवडणूक रोख्यांच्या स्वरूपात या काळात सत्तारूढ पक्षाला घसघशीत मदत केल्याची बातमी आहे. या दानाचा हे प्रकरण मिटवण्याशी संबंध आहे किंवा नाही हे कोणीही सांगू शकेल.  

गेल्या दशकभरात भरपूर छळ झालेले वड्रा आता हसतमुखाने  आपल्याला लोकसभेची उमेदवारी द्यावी, असे म्हणत आहेत. गांधी कुटुंबीय मात्र याविषयी कडेकोट मौन बाळगून आहेत. आणि पक्षाचे नेते या विषयावर अजिबात बोलायला तयार नाहीत. अमेठी आणि रायबरेली हे दोन्हीही मतदारसंघ अजूनही काँग्रेस उमेदवाराची वाट पाहत आहेत.