‘उपवर’ एअर इंडियाला इंडिगोने घातली मागणी

गेली १० वर्षे सतत तोट्यात असलेल्या आणि डोक्यावर ५२ हजार कोटींच्या कर्जाचा डोंगर असलेल्या एअर इंडिया या देशाच्या राष्ट्रीय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : गेली १० वर्षे सतत तोट्यात असलेल्या आणि डोक्यावर ५२ हजार कोटींच्या कर्जाचा डोंगर असलेल्या एअर इंडिया या देशाच्या राष्ट्रीय विमान कंपनीत आणखी पैसे न ओतता तिचे खासगीकरण करण्यास तत्त्वत: मंजुरी देताच ही कंपनी घेण्यास ग्राहक यायला सुरुवात झाली आहे. ‘इंडिगो’ या खासगी कंपनीने एअर इंडिया विकत घेण्यास आपल्याला स्वारस्य असल्याचे सरकारला औपचारिकपणे कळविले आहे.
मध्यंतरी टाटा उद्योग समूहाने एअर इंडिया खरेदीच्या दृष्टीने प्राथमिक व अनौपचारिक चाचपणी सुरू केल्याचे वृत्त आले होते. परंतु खासगीकरणाचा निर्णय झाल्यानंतर त्यासाठी औपचारिक स्वारस्य प्रस्ताव देणारी ‘इंडिगो’ ही पहिलीच खासगी कंपनी आहे. नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री जयंत सिन्हा म्हणाले की, अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांनी एअर इंडियात स्वारस्य असल्याचे कळविले होते. परंतु सरकारने बोली मागविण्याआधीच औपचारिक स्वारस्य प्रस्ताव देणारी इंडिगो ही पहिली खासगी कंपनी आहे. एअर इंडियाला चांगले बाजारमूल्य आहे व ती घ्यायला अनेक ग्राहक पुढे येतील, असा विश्वास नागरी विमान वाहतूक सचिव आर. एन. चौबे यांनी व्यक्त केला. इंडिगो कंपनीने मात्र याविषयी काहीही भाष्य केले नाही. कंपनीचा प्रवक्ता म्हणाला की, सध्या आमचा मौनकाळ सुरू असल्याने आमच्याकडून काहीही प्रतिक्रिया नाही.
नाव कायम राहणार? सरकारच ठेवू शकते तशी अट - खासगीकरण झाले तरी ‘एअर इंडिया’ हेच नाव कायम राहावे, अशी सरकारची इच्छा दिसते. राज्यमंत्री जयंत सिन्हा म्हणाले की, मालकी बदलली तरी एक ब्रँड म्हणून ‘एअर इंडिया’ हेच नाव नव्या मालकानेही कायम ठेवणे धंद्याच्या व भावनिकदृष्ट्याही श्रेयस्कर ठरेल.सचिव चौबे म्हणाले की, सरकार कदाचित सौदा करताना कंपनीचे नाव कायम ठेवण्याची अट घालण्याचा विचार करू शकेल.
बदनामी थांबवा, अन्यथा कारवाई-
एअर इंडियाच्या माजी कर्मचाऱ्यांनी समाजमाध्यमांवर एअर इंडियाविरोधात बोलणे न थांबवल्यास त्यांचे निवृत्तीनंतरचे लाभ काढून घेण्यासारखे गंभीर परिणाम होतील, असा इशारा कंपनीने दिला आहे.
कर्जाखाली दबलेल्या एअर इंडियाच्या खासगीकरणाचा निर्णय तत्त्वत: घेतला आहे. त्यामुळे कर्मचारी व सेवानिवृत्तांसमोर अनिश्चित भवितव्य उभे ठाकले आहे.
कंपनीचे खासगीकरण झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने केली जातील, अशी धमकी सात कर्मचारी संघटनांनी सरकारला दिली आहे.
एअर इंडियाचे खासगीकरण हा निर्णय सोपा नव्हता, पण नाइलाजाने सरकारला तो घ्यावा लागला. ही कंपनी बंद होणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने हितावह नाही व नीट चालविली तर ही कंपनी पुन्हा महान होऊ शकते.
- अशोक गजपती राजू,
नागरी विमान वाहतूकमंत्री