अप्रत्यक्ष कर : जीएसटीच्या वादळापूर्वीची शांतता

या अर्थसंकल्पात डिजिटलायझेशनबरोबरच गरीब आणि मध्यमवर्गीय लोकांवर अधिक लक्ष केंद्रीत करण्यात आले असले तरी विशिष्टरीत्या प्राप्तिकर, राजकीय पक्षांचे करदायित्व

- उमेश शर्मां

या अर्थसंकल्पात डिजिटलायझेशनबरोबरच गरीब आणि मध्यमवर्गीय लोकांवर अधिक लक्ष केंद्रीत करण्यात आले असले तरी विशिष्टरीत्या प्राप्तिकर, राजकीय पक्षांचे करदायित्व व परवडणारी घरे इत्यादींवर भर दिलेला दिसतो.

नोटाबंदीच्या वादळानंतर केंद्रीय अर्थसंकल्प आला. त्यामुळे प्रत्यक्ष कर कायद्यात अर्थात प्राप्तिकरात जास्त बदल केला आहे. जीएसटीच्या वादळापूर्वी शांतता म्हणून सेवा कर, एक्साइज, कस्टम्स ड्युटीत अल्प बदल केले आहेत. डिजिटलायझेशनबरोबरच अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पामध्ये गरीब व मध्यमवर्गीय लोकांवर जास्त लक्ष केंद्रीत केले आहे.
जीएसटी लागू करण्यासाठी जीएसटी कौन्सिलच्या ९ बैठका झाल्या व १ एप्रिलपासून व्यापारी, कंपन्यांना याविषयी जागरूक केले जाईल. यासाठी लागणाऱ्या संगणकीकरणाची तयारी चालू आहे. तसेच जीएसटी लवकरच लागू होणार
असल्याने एक्साईज, कस्टम्स व सेवाकरात जास्त बदल वित्तमंत्री जेटली या अर्थसंकल्पात केले नाहीत व त्यांनी भाषणात हेही व्यक्त केले.
एक्साइज कायद्यातील मुख्य बदल-
१) तंबाखू व तंबाखूवरील उत्पादने यावरील एक्साइजचा दर वाढविण्यात आला आहे. तसेच यावरील अ‍ॅडिशनल ड्युटीमध्ये सुद्धा वाढ केली आहे. याचा अर्थ तंबाखू व सिगारेटचा दर वाढणार आहे.
२) वापरण्याच्या प्रकारानुसार एलईडी लाइट, लॅम्प इत्यादीवरील एक्साईज ड्युटी ६ टक्के नक्की करण्यात आली आहे.
३) बँकिंग व ई-पेमेंट यासाठी लागणाऱ्या वस्तूंचे उत्पादन वाढावे यासाठी स्वॅपिंग मशीन, मायक्रो एटीएम, फिंगर प्रिंट रीडर, स्कॅनर यावरील एक्साइज ड्युटी माफ करण्यात आली आहे.
कस्टम्स ड्युटीतील बदल-
१) बायोगॅस, बायोमिथेन इ. बनविण्यासाठी लागणाऱ्या मशीनवरचा कस्टम्स दर कमी करण्यात आला आहे.
२) विविध एलईडी लाइट, लॅम्प बनविण्यासाठी लागणाऱ्या वस्तूंवरील कस्टम्स ड्युटीचा दर कमी केला आहे.
३) सोलार सेल, पॅनल उत्पादन करण्यासाठी लागणाऱ्या सोलार गॅसवरील कस्टम्स ड्युटी माफ करण्यात आली आहे. यामुळे सोलार उत्पादनाचा दर कमी होईल.
४) देशातील उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी काजू, खारे काजू, भाजलेल्या काजूवरील कस्टम्स ड्युटी ३० टक्क्यांवरून वाढवून ४५ टक्के केली आहे.
५) मोबाइल फोनमधील सर्किट बोर्डवरील कस्टम्स ड्युटी वाढवून २ टक्के केली आहे. यामुळे मोबाईल महाग होतील.
६) लिक्विफाईड नॅचरल गॅसवरील कस्टम्स ड्यूटी ५ वरून २.५ टक्के करण्यात आली आहे.
७) व्हिजिटेबल एक्सट्रॅक्टवरील कस्टम्स ड्यूटी ७.५ वरून २.५ टक्के केली आहे.

सर्व्हिस टॅक्समधील बदल
वर्क्स कॉन्ट्रॅक्टमध्ये लागणाऱ्या सेवाकराच्या तरतुदींमध्ये खुलासा दिला आहे, म्हणजे सेवाकराचा हिशोब करताना जमिनीची रक्कम त्यामध्ये धरली जाणार नाही.
आयआयएमचे शैक्षणिक
पोस्ट-ग्रॅज्युएशनचे कोर्सेस करण्यासाठी १४ टक्के सेवाकर लागत होता. तो आता लागणार नाही.
लहान विमानतळांवरील एअरलाइन आॅपरेटरांना लागणारा सेवाकर रद्द करण्यात
आला आहे.