Indus Waters Treaty: ६५ वर्षे जुना सिंधू पाणी करार काय आहे? पाकिस्तानवर किती परिणाम होईल?; वाचा सविस्तर
By संतोष कनमुसे | Updated: April 24, 2025 12:14 IST2025-04-24T12:07:23+5:302025-04-24T12:14:19+5:30
Indus Water Impact on Pakistan: पहलगाम मधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत सरकारने पाकिस्तानविरोधात मोठी कारवाई केली.

Indus Waters Treaty: ६५ वर्षे जुना सिंधू पाणी करार काय आहे? पाकिस्तानवर किती परिणाम होईल?; वाचा सविस्तर
Indus Water Treaty ( Marathi News ) : मंगळवारी जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे दहशतवाद्यांनी पर्यटकांवर अचानक हल्ला केला. या हल्ल्यात २६ पर्यटकांचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेनंतर देशभरातून पाकिस्तानविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. "त्यांना चोख प्रत्युत्तर दिलंच पाहिजे," अशी मागणी जोर धरू लागली. दरम्यान, भारतानेपाकिस्तानचे नाक दाबले असून आधी 'सिंधू पाणी करार' थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानची शेती आणि वीज निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर सिंधू नदीवर अवलंबून असल्याने, या निर्णयाचा मोठा फटका पाकिस्तानला बसणार आहे. पण आता अनेकांच्या मनात काही प्रश्न निर्माण झालेत – सिंधू पाणी करार नेमका आहे तरी काय, हा करार कधी झाला आणि कोणी केला? चला, या कराराची पार्श्वभूमी समजून घेऊया...
भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशात १९ सप्टेंबर १९६० रोजी 'सिंधू पाणी करार' झाला. तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे राष्ट्रपती अयुब खान यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली. सिंधूच्या उपनद्या पूर्व आणि पश्चिम अशा दोन भागात विभागल्या गेल्या. सिंधू, चिनाब आणि झेलमचे पाणी पाकिस्तानच्या वाट्याला गेले. भारत रावी, बियास आणि सतलजच्या पाण्याचा वापर करतो.
#WATCH | Ramban, Jammu and Kashmir: India suspends Indus Waters Treaty with Pakistan in the wake of #PahalgamTerroristAttack
— ANI (@ANI) April 24, 2025
Visuals from the Baglihar Hydroelectric Power Project built on the Chenab River pic.twitter.com/A9hFUAZlCA
आधी सिंधू करार थांबवला, आता पाकिस्तानच्या वरिष्ठ राजदूताला बोलावले, आणखी एक मोठी कारवाई
करार पहिल्यांदाच स्थगित
दोन्ही देशांना हा वाद शांततेच्या मार्गाने सोडवावा लागेल.परस्पर संवादातून हा वाद सोडवावा लागेल. जर चर्चेतून प्रश्न सुटला नाही, तर हे प्रकरण सिंधूवरील स्थायी आयोगाकडे जाईल. जर त्यातूनही वाद सुटला नाही तर हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जाईल. याआधी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये अनेक वाद झाले, अनेक युद्धे झाली, पण आतापर्यंत हा करार कधीही स्थगित करण्यात आलेला नाही. पण आता भारताने पहिल्यांदाच हा करार स्थगित केलेला आहे.
पाकिस्तानला मोठा फटका बसणार
सिंधू नदीचा करार स्थगित केला तर पाकिस्तानला मोठा फटका बसणार आहे. पाकिस्तानला ८० टक्के पाणी या नद्यांमधून मिळते. पंजाब आणि सिंध प्रांतांची शेती या पाण्यावर अवलंबून आहे. जर हे पाणी बंद झाले तर पाकिस्तानच्या शेतीसह वीज निर्मितीवरही परिणाम होणार आहे.
पाकिस्तानची ८० टक्के शेतीयोग्य जमीन सिंधू नदी प्रणालीच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. यातील ९३ टक्के पाणी सिंचनासाठी वापरले जाते, जर हे पाणी बंद झाले तर पाकिस्तानमध्ये शेतीचे नुकसान होईल.
शेतीचे नुकसान होईल
पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात कृषी क्षेत्राचा वाटा २३ टक्के आहे, ६८ टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. कराची, लाहोर आणि मुलतान सारखी पाकिस्तानची प्रमुख शहरे सिंधू आणि तिच्या उपनद्यांच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत.
वीज प्रकल्प सिंधू नदीवर
पाकिस्तानचे तारबेला आणि मंगलासारखे वीज प्रकल्प सिंधू नदीच्या पाण्याचा वापर करून चालवले जात आहेत. करार स्थगित केला तर वीजनिर्मिती थांबेल.
पाकिस्तानमध्ये अन्न उत्पादनात घट होऊ शकते, यामुळे अन्न सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो. पाकिस्तानचा शहरी पाणीपुरवठा थांबेल.