अकार्यक्षम, भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकार घरी बसवणार

केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, १९७२ आणि मूलभूत नियम (एफआर) ५६ (जे) आणि ५६ (आय)अंतर्गत कर्मचाºयाच्या कामगिरीचा आढावा घेतला जाईल. हे नियम योग्य त्या अधिकाºयाला लोकहितासाठी आवश्यक असेल तर सरकारी नोकराला निवृत्त करण्याचे ‘पूर्ण अधिकार’ देतात.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आपल्या अकार्यक्षम, भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांबद्दल कठोर भूमिका घेतली असून, लोकहितासाठी त्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या आधीच घरी बसवण्याचा विचार केला आहे. केंद्र सरकारने आपल्या सगळ्या विभागांना म्हटले की, ज्यांची सेवा ३० वर्षे पूर्ण झाली आहे व जे अकार्यक्षम किंवा भ्रष्ट आहेत त्यांना जनहितासाठी
थेट घरीच बसवायचे आहे, असे कार्मिक मंत्रालयाच्या आदेशात म्हटले. केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, १९७२ आणि मूलभूत नियम (एफआर) ५६ (जे) आणि ५६ (आय)अंतर्गत कर्मचाºयाच्या कामगिरीचा आढावा घेतला जाईल. हे नियम योग्य त्या अधिकाºयाला लोकहितासाठी आवश्यक असेल तर सरकारी नोकराला निवृत्त करण्याचे ‘पूर्ण अधिकार’ देतात. या वरील नियमांखाली सरकारी नोकरांची मुदतपूर्व निवृत्ती ही काही दंड नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ती ‘अनिवार्य निवृत्ती’ पेक्षा स्वतंत्र आहे, असे २८ आॅगस्ट रोजी जारी केलेल्या या आदेशात म्हटले आहे.
सरकारी नोकर ५०/५५ वर्षांचा होतो किंवा त्याने ३० वर्षांची सेवा पूर्ण केलेली असते त्यानंतर केव्हाही सरकार लोकहितासाठी सेवानिवृत्तीच्या मुदतीआधी त्याला किंवा तिला निवृत्त करू शकते, असेही त्यात म्हटले आहे. सरकारी कर्मचाºयाला सेवेत कायम राखायचे की मुदतीपूर्वीच सेवानिवृत्त करायचे हे ठरवण्यासाठी त्याच्या कामाचा एका ठराविक अंतराने आढावा घेण्यात यावा याच्या सूचना वेळोवेळी दिल्या गेलेल्या आहेत. ताजा आदेश हा सध्याचे आदेश स्पष्ट व्हावेत आणि त्यांची एकसमान अमलबजावणी करता यावी यासाठी असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले.


कर्मचाºयाच्या कामगिरीचा आढावा घेतल्यानंतर त्याचे रजिस्टर नीट ठेवण्यासही विभागांना या आदेशाद्वारे सांगण्यात आले आहे.