महागाई आणखी वाढण्याची शक्यता;  महसूल वाढविण्याची केंद्राची तयारी

जीएसटीमधून अपेक्षित महसूल मिळत नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने, आता जीएसटी दरांची पुनर्रचना होण्याची शक्यता आहे.

नवी दिल्ली : जीएसटीमधून अपेक्षित महसूल मिळत नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने, आता जीएसटी दरांची पुनर्रचना होण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच काही वस्तू आणि सेवा यांवरील करामध्ये वाढ केली जाणार असून, त्यामुळे महागाईमध्ये भर पडू शकेल. जीएसटीमधील दर पुनर्रचनेचा फटका थेट ग्राहकांना बसणार आहे. त्यात हॉटेल, तसेच रुग्णालयांतील सेवांचाही समावेश असू शकेल, तसेच सिगारेट्स, तंबाखू आणि शीतपेये आणखी महाग होतील, असे दिसते.

केंद्र सरकारमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जीएसटी परिषदेकडून ५ टक्क्यांचा पहिला पाच टक्के कर टप्पा (टॅक्स स्लॅब) वाढवून ९ ते १0 टक्के केला जाऊ शकतो, तसेच १२ टक्क्यांचा टप्पा रद्द करून २४३ वस्तूंना १८ टक्क्यांच्या टप्प्यात टाकले जाऊ शकते. या बदलामुळे ग्राहकांवर करांचा बोजा वाढेल, त्याचबरोबर सरकारच्या महसुलात १ लाख कोटी रुपयांची भर पडेल.

कर टप्प्यांची पुनर्रचना करतानाच सध्या जीएसटीमधून सूट देण्यात आलेल्या अनेक वस्तू व सेवांना कर कक्षेत आणले जाऊ शकते. अपेक्षेपेक्षा कमी जीएसटी संकलन झाल्यामुळे राज्यांना अपेक्षित महसूल मिळेनासा झाला आहे. त्यामुळे जीएसटी दरांची पुनर्रचना करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारांकडूनच आला आहे. जुलै २0१७ मध्ये लागू करण्यात आल्यानंतर शेकडो वस्तूंवरील जीएसटीत कपात करण्यात आली होती. त्यामुळे प्रभावी कर दर १४.४ टक्क्यांवरून घसरून ११.६ टक्क्यांवर आला आहे.

याचा परिणाम म्हणून वार्षिक महसुलात २ लाख कोटी रुपयांची घसरण झालेली आहे. अरविंद सुब्रमण्यम यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने सुचविलेल्या महसूल-निरपेक्ष (रेव्हेन्यू-न्यूट्रल) १५.३ टक्के दराने हिशेब केल्यास नुकसानीचा आकडा २.५ लाख कोटी रुपये होऊ शकतो.

मंदीचाही फटका

जीएसटी दरातील कपातीबरोबरच आर्थिक मंदीचा फटकाही करसंकलनाला बसला आहे. राज्यांना द्यावयाच्या मासिक भरपाईचा केंद्रावरील बोजा यंदा 13,750 कोटी रुपयांवर जाण्याची शक्यता आहे.

जुलै-मार्च २0१७-१८ मध्ये हा बोजा या तुलनेत एक-तृतीयांशच होता. पुढील वर्षी मासिक भरपाईचे बिल २0 हजार कोटींच्या पुढे जाऊ शकतो.

महसूल वृद्धी १४ टक्क्यांच्या खाली राहिल्यास राज्यांना केंद्राकडून भरपाई मिळण्याची जीएसटीत तरतूद आहे. केंद्राने अनेक राज्यांना त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम गेल्या तीन ते चार महिन्यांत दिलेली नाही.