बेवारस मृतदेहाच्या ओळखीसाठी ‘आधार’ची माहिती निरुपयोगी

‘युआयडीएआय’ची हायकोर्टात कबुली

मुंबई : एखाद्या बेवारस मृतदेहाच्या हाताच्या बोटांचे ठसे ताडून पाहून त्या मयताची ओळख पटविण्यासाठी ‘आधार’ कार्डांसाठी गोळा केलेल्या माहितीची काहीच मदत होऊ शकत नाही, असे ‘आधार’चे काम पाहणाऱ्या ‘युनिक आयडेन्टिफिकेशन अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडिया’ने (युआयडीएआय) मुंबई उच्च न्यायालयास कळविले आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील दौलताबाद पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गेल्या वर्षी एका अनोळखी महिलेचा मृतहेद मिळाला. पोलिसांनी खून व पुरावे नष्ट करण्याचा गुन्हा नोंदवून तपास सुरू झाला. परंतु मृतदेहाची ओळख पटविण्याचे शक्य ते सर्व प्रयत्न करूनही ओळख पटली नाही. अखेर पोलिसांनी ‘आधार’ कायद्याच्या कलम ३३(१) अन्वये मृतदेहाच्या हाताच्या बोटांचे ठसे ‘आधार’ कार्डांसाठी घेतलेल्या ठश्यांशी ताडून पाहून ओळख पटविण्यासाठी जिल्हा सत्र न्यायालयात अर्ज केला. परंतु त्या न्यायालयाने तसा आदेश दिला नाही म्हणून सरकारने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका केली. न्या. विश्वास काशिनाथ जाधव यांच्यापुढे सुनावणी झाली तेव्हा अ‍ॅथॉरिटीचे मुंबईतील उपसंचालक भालचंद्र विष्णू जिचकर स्वत: न्यायालयात हजर होते. त्यांच्याकडून माहिती घेऊन केंद्र सरकारचे ज्येष्ठ स्थायी वकील बी. बी. कुलकर्णी यांनी असे सांगितले की, देशभरात १२२ कोटींहून अधिक व्यक्तींना ‘आधार’ कार्ड देण्यात आली आहेत. परंतु अ‍ॅथॉरिटीकडे जी तंत्रशास्त्रीय संरचना उपलब्ध आहे त्यात संबंधित व्यक्तीचा ‘आधार’ क्रमांक न देता हाताचे ठसे ताडून पाहण्याची सोय नाही. त्यामुळे या प्रकरणी तपासी अधिकाऱ्यास मदत करण्याची अ‍ॅथॉरिटीची इच्छा असली तरी ती करणे शक्य नाही.

सरकारची याचिका फेटाळली
अ‍ॅथॉरिटीने असेही सांगितले की, आम्ही ‘आधार’साठी बोटांचे ठसे व डोळ््याच्या बुब्बुळाचे स्कॅन यासारखी बायोमेट्रिक माहिती घेण्यासाठी जे तंत्रज्ञान वापरतो ते न्यायवैद्यकाच्या दृष्टीने उपयुक्त नाही. त्यामुळे अनोळखी व्यक्तीचे ठसे आमच्याकडे असलेल्या ठशांशी जुळतात का हे ताडून पाहणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नाही. त्यावर न्या. जाधव यांनी म्हटले की, या पार्श्वभूमीवर अनुकूल आदेश न देता सत्र न्यायालयाने पोलिसांचा अर्ज निकाली काढणे चुकीचे होते, असे वाटत नाही. याआधारे सरकारची याचिका फेटाळण्यात आली.