माहिती मंत्रालयाने घेतली सेन्सॉर बोर्डाची झाडाझडती

‘उडता...’ हा वादग्रस्त चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वी दोन दिवस अगोदर या चित्रपटाची ‘सेन्सॉर’ प्रत केंद्रीय चित्रपट प्रमाणपत्र मंडळाच्या कार्यालयातून ‘लीक’ करण्यात आल्याचे वृत्त

नवी दिल्ली : ‘उडता...’ हा वादग्रस्त चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वी दोन दिवस अगोदर या चित्रपटाची ‘सेन्सॉर’ प्रत केंद्रीय चित्रपट प्रमाणपत्र मंडळाच्या कार्यालयातून ‘लीक’ करण्यात आल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या एका पथकाने या कार्यालयाला भेट दिली.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयातील संयुक्त सचिव संजय मूर्ती या पथकाचे प्रमुख होते. पहलाज निहलानी सध्या केंद्रीय चित्रपट प्रमाणपत्र मंडळाचे प्रमुख आहेत.
‘उडता पंजाब’ हा चित्रपट शुक्रवारी देशभर प्रदर्शित झाला, पण त्यापूर्वीच दोन दिवस अगोदर म्हणजे बुधवारी या चित्रपटाची ‘सेन्सॉर’ केलेली प्रत या कार्यालयातून ‘लीक’ करण्यात आली. त्यानंतर, या चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी संकेतस्थळावर डाउनलोड झालेल्या या चित्रपटातील सर्व आक्षेपार्ह भाग काढून टाकण्याचे अहोरात्र प्रयत्न केले. हा ‘सेन्सॉर’ केलेल्या चित्रपटाची ‘प्रत’ दोन दिवस अगोदरच कशी ‘लीक’ झाली, याचा तपास मुंबई पोलीस करीत आहेत. ‘कॉपीराइट अँड इन्फॉर्मेशन अ‍ॅक्ट’खाली या प्रकरणी गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. त्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर प्रसारण मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी या कार्यालयाला भेट दिली.
मूर्ती आणि अन्य अधिकारी या कार्यालयात बराच काळ थांबले. नेमके काय घडले, हे जाणून घेण्यासाठीच पथकाने भेट दिली असली, तरीही अद्याप औपचारिक चौकशी सुरू झाली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आम्ही कोणतीही चौकशी सुरू केली नसल्याचे मंत्रालयातील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
चित्रपटाची ‘सेन्सॉर’ प्रत ‘लीक’ करण्यामागे मंडळातीलच एक सदस्य असल्याचा आरोप निहलानी यांनी केला आहे. ‘लीक केलेली प्रत सेन्सॉर मंडळाकडे सादर करण्यात आलेल्या प्रतीपैकी नव्हती. आम्ही तपासाला सहकार्य करू,’ असे निहलानी यांनी स्पष्ट केले. मंडळातीलच कोणीतरी ही प्रत ‘लीक’ केली याची मला पक्की खात्री आहे. निहलानी यांचे टीकाकार अशोक पंडित म्हणाले की, ‘मंडळातीलच कोणीतरी प्रत ‘लीक’ केली आहे. उच्च न्यायालयाचा निकाल मंडळाच्या बाजूने लागला असता तर अशी ‘लीक’ झालीच नसती.’ (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

म्हणूनच न्यायालयात धाव
मंडळाच्या आढावा समितीने या चित्रपटातील कथित आक्षेपार्ह ९४
भाग कट करण्याची शिफारस केली आणि त्यातून वादंग निर्माण झाले. त्यानंतर, चित्रपट निर्मात्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने फक्त एक दृश्य काढून टाकण्याचा आणि इशारे देणाऱ्या तीन सूचना टाकण्याचा आदेश दिला.