व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचं उल्लंघन? आधार कार्ड प्रकरण 9 सदस्यीय घटनापीठाकडे

नवी दिल्ली, दि. 18 - सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्ड प्रकरणी आज सुनावणी करताना नऊ सदस्यीय घटनापीठाकडे हे प्रकरण  सोपवलं आहे. आधारकार्ड पॅनकार्डशी लिंक करणं हे व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचं उल्लंघन आहे का हे जाणून घेण्यासाठी 9 सदस्यांचं घटनापीठ दोन दिवस सर्व बाजू जाणून घेण्याचा प्रय़त्न करणार आहे.  यापुर्वी पाच न्यायाधीशांचं खंडपीठ या प्रकरणी सुनावणी करणार होतं. मात्र, आज न्यायालयाने  हे प्रकरण 9 सदस्यीय घटनापीठाकडे सुपूर्द केलं. 

 

इन्कम टॅक्स रिटर्न नियमांच्या बदलासंदर्भात केंद्र सरकारने अधिसूचना जारी करत आधारकार्ड पॅनकार्डशी लिंक करणं अनिवार्य केलं होतं. याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावरील सुनावणी दरम्यान, ‘आधारकार्ड पॅनकार्डशी लिंक केल्यास कुणाच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचं उल्लंघन होईल का? असा सवाल आज सुप्रीम कोर्टानं सवाल उपस्थित केला. त्यामुळे खरंच आधारकार्ड पॅनकार्डशी लिंक करणं हे व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचं उल्लंघन आहे का हे जाणून  हेच जाणून घेण्यासाठी सुप्रीम कोर्टानं नऊ सदस्यीय घटनापीठाकडे हे प्रकरण सुपूर्द केलं आहे.

 

‘आधार’ हे ऐच्छिक असेल, असे ‘आधार’ कायदा सांगतो. असे असूनही सरकार विविध योजनांचे लाभ देण्यासाठी ‘आधार’ची सक्ती करू शकते का, हा मुद्दाही सुनावणीसाठी असेल. त्यामुळे ‘आधार’ची सक्ती आणि ‘आधार’मुळे खासगी बाबींमध्ये होणारा कथित हस्तक्षेप, अशा दोन प्रमुख मुद्द्यांवर सुनावणी अपेक्षित आहे.

आधार कार्डद्वारे मिळणाऱ्या बायोमेट्रिक सुविधेमुळे आयकर विभागाला बनावट पॅनकार्ड आणि करचोरी शोधणं सोपं जाईल. असा दावा सरकारच्या वतीनं करण्यात आला होता.

 

यापुर्वी ज्यांच्याकडे आधार कार्डच नाही, त्यांचं पॅनकार्ड रद्द करु नये, असे आदेश नुकतंच सुप्रीम कोर्टाने आयकर विभागाला दिले होते. त्यामुळे ज्यांच्याकडे आधार नाही त्यांना काहीसा दिलासा मिळाला होता.

 

प्राप्तिकराचे रिटर्न भरण्यासाठी करदात्याने त्याचे पॅनकार्ड ‘आधार’ क्रमांकाशी संलग्न करून घेणे 1 जुलैपासून सक्तीचे केले गेले. यास आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे उन्हाळी सुट्टीत सुनावणी झाली होती. त्या खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार देताना ‘आधार’मुळे नागरिकाच्या खासगी बाबींमध्ये हस्तक्षेप होतो का, हा मुद्दा मोठ्या पीठाकडे म्हणजेच 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे  सोपविण्याची विनंती सरन्यायाधीशांना केली होती. त्यानंतर आज हे प्रकरण 9 सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपवण्यात आलं.