बॅँकेत १0 लाख जमा करणाऱ्यांची चौकशी

नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर बँकांमधे कोणी किती पैसे जमा केले याची प्राप्तिकर विभागाने छाननी सुरू केली

सुरेश भटेवरा,

नवी दिल्ली- नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर बँकांमधे कोणी किती पैसे जमा केले याची प्राप्तिकर विभागाने छाननी सुरू केली आहे. या छाननीत दीड लाख खात्यांत १0 लाख वा त्याहून अधिक रक्कम जमा झाल्याची माहिती हाती आली आहे. त्यामुळे प्राप्तिकर विभाग १५ दिवसांत संशयास्पद जमा रकमांबाबत संबंधितांची आॅनलाइन विचारपूस सुरू करणार आहे.
सेंट्रल बोर्ड आॅफ डायरेक्ट टॅक्सेसच्या सूत्रांनुसार ज्यांनी बँक खात्यांमधे १0 लाख अथवा त्यापेक्षा अधिक रक्कम जमा केली आहे, अशा करदात्यांशी प्राप्तिकर विभाग नव्या ई प्लॅटफॉर्मद्वारे संपर्क साधेल. आॅनलाइन चौकशीत या रकमा कोठून आल्या, याचा खातेदाराला खुलासा करावा लागेल. त्याने अधिकाऱ्याचे समाधान न झाल्यास रकमेविषयी सविस्तर माहिती खातेदाराला पुरवावी लागेल.
सीबीडीटींची प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांशी बुधवारी बैठक झाली, बँकांमध्ये जमा झालेल्या संशयास्पद रकमा, पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेचे टार्गेट व नोटाबंदीनंतर सहकारी बँकांच्या शंकास्पद व्यवहारांबाबत माहिती दिली. गेल्या
दोन महिन्यांत प्राप्तिकर विभागाने
झडत्या, धाडी व जप्तीची ११00 प्रकरणे नोंदवली आहेत.
२ लाखांवरील व्यापारी व्यवहारांना पॅन क्रमांक देणे सक्तीचे आहे. ही मर्यादाही घटविण्याचा विचार केला जात आहे. याशिवाय रोख हाताळणी शुल्क लावण्याचाही सरकार विचार करीत आहे. जे मोठे व्यवहार रोखीने करतात, त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी हे निर्णय घेतले जात आहेत. आर्थिक व्यवहारासोबत आधार क्रमांक जोडणे बंधनकारक करण्यावरही सरकार विचार करीत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
६१ कोटींची बक्षिसे
रोखविरहित डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नीती आयोगाने सुरू केलेल्या दोन पुरस्कार योजनांमध्ये गेल्या तीन आठवड्यांत देशभरातील ३.८१ लाख ग्राहक आणि २१ हजार व्यापाऱ्यांना एकूण ६०.९० कोटी रुपयांची बक्षिसे जाहीर झाली आहेत. ज्यांना बक्षिसे मिळाली आहेत त्यांत घाटकोपर, मुंबई येथील अमित अनिल जाधव व नाशिक येथील मंगेश अनंतराव जाधव या तरुणांचा समावेश आहे.
>३० हजारांपुढे पॅनसक्ती
रोखीच्या व्यवहारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकार आणखी काही उपाययोजनांची घोषणा करण्याची शक्यता असून, ३0 हजार रुपयांवरील व्यवहारांसाठी पॅन कार्ड अनिवार्य केले जाईल, असे सांगण्यात येत आहे. म्हणजेच पॅन क्रमांक देण्याची सक्ती असलेल्या व्यवहारांची आर्थिक मर्यादा आणखी खाली येणार आहे.