वड्रा जमीन व्यवहाराच्या बेपत्ता फाईल्सची चौकशी

रॉबर्ट वड्रा यांच्या डीएलएफ जमीन सौद्यासंबंधी बेपत्ता फाईल्सची चौकशी करण्याचे आदेश हरियाणा सरकारने शुक्रवारी दिला आहे.

चंदीगड : रॉबर्ट वड्रा यांच्या डीएलएफ जमीन सौद्यासंबंधी बेपत्ता फाईल्सची चौकशी करण्याचे आदेश हरियाणा सरकारने शुक्रवारी दिला आहे.
वड्रा यांच्या ‘स्कायलाईट हॉस्पिटॅलिटी’ या फर्मला त्रिसदस्यीय आयोगाने क्लीन चिट देतानाच तत्कालीन आयएएस अधिकारी अशोक खेमका यांचा नामांतरण(म्युटेशन) रद्द करण्याचा आदेश अयोग्य ठरविला होता. हा आयोग स्थापण्यासंबंधी हरियाणा सरकारचे टिपणही मुख्य फाईलमधून गहाळ आहे.
कृष्ण मोहन, के. के. जलान आणि राजन गुप्ता या तिघांचा चौकशी आयोग स्थापन करण्याचा आदेश मुख्य सचिवांनी १९ आॅक्टोबर २०१२ रोजी दिला होता. या संबंधित आदेशाची प्रत मुख्य फाईलमधून गहाळ असून तिचा शोध लागलेला नाही, असे अधीक्षक(सेवा- १ शाखा) डॉ. वधवा यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.
डीएलएफ आणि रॉबर्ट वड्रा यांच्यातील वादग्रस्त जमीन सौद्यासंबंधी दस्तऐवजातील पाने गहाळ होणे ही गंभीर बाब आहे. पाने गहाळ असल्याची बाब मला वृत्तपत्रातील बातम्यांमधून कळली आहे. पाने गहाळ असतील, तर ती बाब खरोखर गंभीर आहे, असे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजितसिंग यांनी म्हटले आहे.
उभे ठाकले होते राजकीय वादळ
४८ वर्षीय आयएएस अधिकारी खेमका यांच्या आॅक्टोबर १२ मधील वड्रा यांचे म्युटेशन रद्द करण्याच्या आदेशामुळे त्यावेळी राजकीय वादळ उभे ठाकले होते.
त्रिसदस्यीय समितीने नंतर वड्रा यांना क्लीन चिट दिल्यामुळे वादात भर पडली होती. ही समिती कशी स्थापन झाली याबाबत खेमका यांना माहिती हवी होती.
(वृत्तसंस्था)