वृत्तपत्र उद्योगाला सरकारने प्रोत्साहन पॅकेज देण्याची ‘आयएनएस’ने केली मागणी

‘आयएनएस’चे अध्यक्ष एल. आदिमूलम यांनी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, वृत्तपत्र उद्योग गेल्या काही महिन्यांपासून मागणी करीत असलेल्या पॅकेजची घोषणा सरकारने लवकरात लवकर करावी.

नवी दिल्ली : कोविड-१९ साथीमुळे अभूतपूर्व संकटात सापडलेल्या वृत्तपत्र उद्योगाने मागील आठ महिन्यांत १२,५०० कोटी रुपये गमावले असून, या उद्योगाला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने प्रोत्साहन पॅकेज द्यावे, अशी मागणी ‘इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी’ने (आयएनएस) केली आहे.
‘आयएनएस’चे अध्यक्ष एल. आदिमूलम यांनी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, वृत्तपत्र उद्योग गेल्या काही महिन्यांपासून मागणी करीत असलेल्या पॅकेजची घोषणा सरकारने लवकरात लवकर करावी.
निवेदनात म्हटले आहे की, आव्हानात्मक काळात विश्वसनीय बातम्या देण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी वृत्तपत्रांनी निभावली आहे. वृत्तपत्रांच्या या कामगिरीची दखल सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर संस्थांनी वेळोवेळी घेतली आहे. कोविड-१९ साथीने मात्र वृत्तपत्र उद्योगाला अभूतपूर्व संकटात टाकले आहे. वृत्तपत्रांना जाहिराती आणि वितरण याद्वारे मिळणाऱ्या महसुलावर प्रचंड परिणाम झाला आहे. अनेक प्रकाशनांना आपल्या काही आवृत्त्या बंद अथवा निलंबित कराव्या लागल्या आहेत. अशीच परिस्थिती राहिली तर निकटच्या भविष्यात अनेक प्रकाशनांना आपले काम थांबवावे लागेल. मागील आठ महिन्यांत वृत्तपत्र उद्योगाने १२,५०० कोटी रुपये गमावले आहेत. वार्षिक तोटा १६,००० कोटी रुपये राहील असा अंदाज आहे.
आदिमूलम यांनी म्हटले की, जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाही देशात चौथा स्तंभ कोसळल्यास होणारे सामाजिक-राजकीय परिणाम आणि वृत्तपत्र उद्योगात पत्रकार, मुद्रक आणि वितरक म्हणून, तसेच अप्रत्यक्षरीत्या संबंधित असलेल्या विभागांत काम करणाऱ्या ३० लाखांपेक्षा जास्त लोकांवर होऊ शकणारे थेट परिणाम याची कल्पनाच न केलेली बरी. वृत्तपत्रे कोसळल्यास त्यांचे कर्मचारी आणि कुटुंबियांसह लाखो भारतीयांना फटका बसेल. मुद्रणालये, वितरण साखळी, वृत्तपत्र विक्रेते आणि घरोघर जाऊन पेपर वाटणारी मुले इत्यादी अनेक लोकांना याचा फटका बसेल. 

दोन वर्षे करमाफी देण्याची मागणी
आदिमूलम यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी संपूर्ण वृत्तपत्र उद्योग सर्वतोपरीने प्रयत्न करीत आहे. आता उद्योगाला सरकारच्या मदतीची प्रतीक्षा आहे. वृत्तपत्रांना साह्य करण्यासाठी सरकारने न्यूजप्रिंट, जीएनपी व एलडब्ल्यूसी पेपरवरील ५ टक्के सीमा शुल्क रद्द करून दोन वर्षांसाठी करमाफी द्यावी. शासकीय जाहिरातींत ५० टक्के वाढ करावी. मुद्रित माध्यमांवरील शासकीय खर्च २०० टक्के वाढविण्यात यावा आणि ब्युरो ऑफ आऊटरिच अँड कम्युनिकेशन, तसेच राज्य सरकारे यांच्याकडून देण्यात आलेल्या जाहिरातींची बिले तातडीने अदा करण्यात यावीत.