सुभाष चंद्रांविरुद्ध दिवाळखोरी कारवाई करा; इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्सच्या याचिकेवर ‘एनसीएलटी’चे आदेश

चंद्रासोबतचा समझोता पूर्ण न झाल्याने या वर्षाच्या सुरुवातीला आयएचएफएलने हा मुद्दा पुन्हा उपस्थित केला.

नवी दिल्ली : इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्सने दाखल केलेल्या याचिकेवर राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाने (एनसीएलटी) सोमवारी माध्यमसम्राट सुभाष चंद्रा यांच्याविरुद्ध दिवाळखोरीची कारवाई करण्याचे आदेश दिले.

एनसीएलटीच्या दोनसदस्यीय दिल्ली खंडपीठाने झी एंटरटेन्मेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेडचे (झेडईईएल) मानद अध्यक्ष चंद्रा यांच्याविरुद्ध वैयक्तिक दिवाळखोरीची कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश दिले. ते एस्सेल ग्रुप फर्म विवेक इन्फ्राकॉन लिमिटेडला दिलेल्या कर्जासाठी हमीदार होते. अशोक के. भारद्वाज आणि सुब्रत के. दास यांचा समावेश असलेल्या एनसीएलटी खंडपीठाने इतर दोन कर्जदार आयडीबीआय विश्वस्त आणि ॲक्सिस बँकेने दाखल केलेल्या समान याचिका फेटाळल्या.

२०२२ मध्ये विवेक इन्फ्राकॉनने सुमारे १७० कोटी रुपये थकवल्यानंतर इंडियाबुल्स हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडने (आयएचएफएल) एनसीएलटीकडे धाव घेतली होती. विवेक इन्फ्राकॉन हा एस्सेल ग्रुपचा एक भाग आहे ज्याचे प्रवर्तक चंद्रा आहेत.

चंद्रा यांचा युक्तिवाद फेटाळला
यापूर्वी चंद्रा यांनी युक्तिवाद केला होता की, दिवाळखोरीच्या कार्यवाहीसाठी वैयक्तिक हमीदार जबाबदार असू शकत नाही आणि एनसीएलटीला त्याच्याविरुद्ध प्रक्रिया सुरू करण्याचा अधिकार नाही. तथापि हा युक्तिवाद एनसीएलटीने मे २०२२ मध्ये नाकारत वैयक्तिक दिवाळखोरीच्या कार्यवाहीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार लवादाला आहे, असे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर चंद्रा यांनी अपिलीय न्यायाधिकरणासमोर (एनसीएलएटीए) याला आव्हान दिले होते. मात्र, पक्षांनी सामंजस्याने हे प्रकरण मिटवण्याचा निर्णय घेतल्याने हे प्रकरण मागे घेण्यात आले. तथापि, चंद्रासोबतचा समझोता पूर्ण न झाल्याने या वर्षाच्या सुरुवातीला आयएचएफएलने हा मुद्दा पुन्हा उपस्थित केला.

आता नेमके काय होणार?
दिवाळखोरीची कार्यवाही सुरू केल्यानंतर चंद्रा हे आयबीसीच्या तरतुदींखाली येतील आणि त्यांना कोणतीही मालमत्ता किंवा संपत्ती विकण्याची, विल्हेवाट लावण्याची किंवा बदलण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. दिवाळखोरी न्यायाधिकरणाद्वारे एक व्यावसायिक नियुक्त केला जाईल, जो सर्व कर्जे एकत्रित करील आणि कर्जदारांना त्यांचे पैसे वसूल करण्यास मदत करील.

कायद्यात सुधारणेमुळे दिवाळखोरीची कारवाई
सन २०१९ मध्ये, सरकारने आयबीसीच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा केली, ज्यामुळे कर्जदारांना वैयक्तिक हमीदारांविरुद्ध दिवाळखोरीची कारवाई करण्याची परवानगी मिळाली. या तरतुदीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले; परंतु नोव्हेंबर २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या तरतुदींची वैधता कायम ठेवली.

खटल्यासाठी हे कारण ठरले पुरेसे
काही करार, बोलणी झाली असली तरी आयएचएफएलला कोणतीही थकबाकी अदा करण्यात आली नाही. त्यामुळे सोमवारी एनसीएलटीमध्ये दाखल करण्यात आलेले प्रकरण म्हणजे दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहितेच्या (आयबीसी) कलम ९५ अंतर्गत चंद्रांविरुद्ध वैयक्तिक दिवाळखोरीचा खटला सुरू करण्यास पुरेसे ठरले.