सिंचन प्रकल्पांसाठी तत्काळ निधी द्या!

गतिवर्धक सिंचन लाभ योजनेअंतर्गत (एआयबीपी) मंजूर करण्यात आलेल्या सहा सिंचन प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारतर्फे मंजूर करण्यात

नवी दिल्ली : गतिवर्धक सिंचन लाभ योजनेअंतर्गत (एआयबीपी) मंजूर करण्यात आलेल्या सहा सिंचन प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारतर्फे मंजूर करण्यात आलेला निधी तत्काळ जारी करण्याची मागणी महाराष्ट्र सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.
राज्याचे जलसंसाधन मंत्री गिरीश महाजन यांनी गुरुवारी पंतप्रधान मोदी यांना या मागणीचे पत्र सादर केले. महाराष्ट्रातील अनेक सिंचन प्रकल्प अपूर्ण आहेत. त्यांच्यासाठी फारच कमी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. किमान १३ प्रकल्पांना वन आणि पर्यावरण विभागाकडून हिरवा कंदील मिळायचा आहे, असे महाजन यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, केंद्रीय जल संसाधन मंत्र्यांनी २०१४-१५ मध्ये तरळी, धोम बालकावाडी, वाघूर, अपर पैनगंगा, लोअर दुधना आणि बेंबडा सिंचन प्रकल्पांना मंजुरी दिली होती. या प्रकल्पांना केंद्राकडून एकूण ३१६.४६ कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य मिळणार होते. परंतु मार्च २०१५ मध्ये
केवळ ९.५० कोटी रुपये देण्यात आले. उर्वरित ३०६.९६ कोटी रुपये केंद्राकडून अद्याप मिळायचे आहेत. पुरेशा निधीअभावी हे प्रकल्प प्रभावित होत आहेत. त्यामुळे केंद्राने बाकीचा निधी लवकरात लवकर जारी
करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने २०१४-१५ दरम्यान एआयबीपी अंतर्गत १९ मोठ्या आणि मध्यम सिंचन प्रकल्पांसाठी केंद्राकडे एकूण १६२२ कोटी रुपयांची मदत मागितली होती. परंतु त्यापैकी केवळ सहा प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे आणि उर्वरित १३ सिंचन प्रकल्प वन विभागाच्या मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत. या प्रकल्पांत नागपूरचा कन्हान नदी सिंचन प्रकल्प, पेंच सिंचन प्रकल्प, अमरावतीचा भीमडी लघु सिंचन तलाव, वर्धा येथील बराज लिफ्ट सिंचन प्रकल्प आणि यवतमाळच्या खर्डा येथील प्रस्तावित लघु सिंचन तलाव प्रकल्पाचा समावेश आहे, अशी माहिती महाजन यांनी दिली. (प्रतिनिधी)