सबसिडीत कपात करण्याऐवजी गळती रोखण्यावर भर

वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात वित्तीत तूट नियंत्रित करण्यासाठी विविध क्षेत्रांना दिली जाणारी सबसिडी तर्कसंगत बनविण्यासोबतच त्यात लाक्षणिक कपात करण्यात आली आहे.

जयशंकर गुप्त - नवी दिल्ली
वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात वित्तीत तूट नियंत्रित करण्यासाठी विविध क्षेत्रांना दिली जाणारी सबसिडी तर्कसंगत बनविण्यासोबतच त्यात लाक्षणिक कपात करण्यात आली आहे. मागील वर्षाच्या (२०१४-१५) संशोधित अर्थसंकल्पात सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा २ टक्के भाग सबसिडीच्या खात्यात ठेवण्यात आला होता. परंतु २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पात सबसिडीच्या खात्यात सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा १.६ टक्के भाग ठेवण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. तसेच सबसिडी समाप्त करण्याऐवजी त्यातील गळती रोखण्यावर भर देण्यात आला आहे.
पेट्रोल आणि डिझेल आधीच नियंत्रणमुक्त करून सबसिडीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. तसेच एलपीजीसाठी सुरू करण्यात आलेल्या नव्या योजनेअंतर्गत आधार कार्डधारक आणि आधार कार्ड नसलेल्यांना सबसिडीचा लाभ थेट त्यांच्या बँक खात्यात स्थानांतरित करण्यात येत आहे. अशा प्रकारे सबसिडीतील गळती रोखण्यात येत असल्याचे सांगितले जात आहे. आता केरोसीन, खते आणि खाद्यान्नावर दिल्या जाणाऱ्या सबसिडीतील गळती कमी करण्यासाठी असाच प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

सबसिडीचा लाभ थेट तिचे लाभार्थी म्हणजे गरीब आणि वंचित घटकांपर्यंत पोहोचविण्यावर भर देताना जेटली म्हणाले, ‘स्वयंपाकाचा गॅस सिलिंडरच्या (एलपीजी) ११.२ कोटी ग्राहकांना ६३३५ कोटी रुपयांची सबसिडी थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली आहे. या सभागृहाचे सदस्य असलेल्या खासदारांप्रमाणेच जादा कर भरणाऱ्यांच्या श्रेणीत मोडणारे श्रीमंत आणि गरिबांच्या कल्याणाची खरोखरच चिंता असलेले लोक स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरवर मिळणाऱ्या सबसिडीचा स्वेच्छेने त्याग करतील, अशी आशा आहे.’