समान नागरी कायदयासाठी नागरिकांकडून घेतल्या जाणार सूचना

आपल्या देशात समान नागरी कायदा हा अतिशय वादग्रस्त विषय आहे. त्यामुळे समान नागरी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी लॉ कमिशननं थेट नागरिकांकडे सूचना मागितल्या आहेत.

ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. ९ : आपल्या देशात समान नागरी कायदा हा अतिशय वादग्रस्त विषय आहे. त्यामुळे समान नागरी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी लॉ कमिशननं थेट नागरिकांकडे सूचना मागितल्या आहेत. लॉ कमिशननं सर्वेक्षण करण्यासाठी एक प्रश्नपत्रिका तयार केली आहे. समान नागरी कायदा म्हणजे युनिफॉर्म सिव्हील कोड होय. देशातल्या वेगवेगळ्या कौटुंबिक कायद्यांमध्ये बरीच विसंगती आहे. त्या पार्श्वभूमीवर लॉ कमिशननं सर्व्हे करण्यासाठी एक प्रश्नपत्रिका तयार केली. तोंडी तलाक पद्धतीला मान्यता हवी की नको? लग्नाच्या नोंदणीकरणाची प्रक्रिया कशी सुलभ करता येईल, आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या कशा प्रकारे संरक्षण देता येईल? अशा अनेक प्रश्नांचा त्यात समावेश करण्यात आलेला आहे.

देशाचे नागरिक या प्रश्नांवर त्यांचं बहुमुल्य मत लॉ कमिशनला पाठवू शकतात. लोकांचा अभिप्राय जाणून घेतल्यानंतर कायद्यात सुधार करण्यासाठी लॉ कमिशन केंद्राकडे शिफारस करेल.

दरम्यान, स्वातंत्र्यानंतर समान नागरी कायद्याबद्दल आपल्या घटना समितीत याबद्दल चर्चा सुरू होती तेव्हा पंडित नेहरू व डॉ. आंबेडकरांना समान नागरी कायदा आताच आणावा असे वाटत होते. त्या दृष्टीने दोघांनी प्रयत्न ही केले. घटना समितीतील सर्वच सभासद आधुनिक विचारांचे होते असे नव्हे. समितीतील अनेक सभासदांनी समान नागरी कायदा करण्याला तीव्र विरोध केला. त्यामुळे तेव्हा समान नागरी कायदा होऊ शकला नाही. परिणामी तेव्हा समान नागरी कायद्यासाठी कलम ४४ निर्माण केले, जे आपल्या घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये टाकण्यात आले.

घटनात्मक तरतुदी जरी समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीस पोषक असल्या तरी हा एक अत्यंत संवेदनशील व भावनात्मक असा प्रश्न असून समान नागरी कायदा लागू करणे हे फारच कठीण काम आहे