वक्फ बोर्डाच्या शक्तींमध्ये हस्तक्षेप कदापी मंजूर नाही, एकत्र या; मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचा विरोध

जमिनीवर सांगता येणार नाही हक्क, वक्फ बोर्डाचे अधिकार होणार कमी? केंद्र आणणार नवे विधेयक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली: वक्फ बोर्डाचे अधिकार कमी करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने पावले उचलली आहेत. वक्फ अधिनियम दुरुस्ती विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, हे विधेयक सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात मांडले जाण्याची शक्यता आहे. विधेयक मंजूर झाल्यास, कोणतीही जमीन आपली संपत्ती असल्याच्या अधिकारावर गदा आणली जाऊ शकते. यावर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाची प्रतिक्रिया आली आहे. 

वक्फ बोर्डाच्या कायदेशीर स्थिती आणि अधिकारांमध्ये कोणताही हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा बोर्डाने दिला आहे. 
प्रस्तावित विधेयकात सध्याच्या वक्फ कायद्यात ४० दुरुस्त्या सुचविल्या आहेत. त्यातील महत्त्वाची दुरुस्ती म्हणजे, वक्फ बोर्डाने विविध संपत्तींवर केलेल्या सर्व दाव्यांचे सक्तीचे सत्यापन करण्यात येणार आहे.

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे प्रवक्ते एसक्यूआर इलियास यांनी याविरोधात, सरकारच्या या दुर्भावनापूर्ण कृत्याविरुद्ध एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच हे कृत्य हाणून पाडण्यासाठी मंडळ सर्व कायदेशीर आणि लोकशाही पावले उचलेल, असा इशाराही दिला आहे. 

हे बदल होऊ शकतात
कोणतीही जमीन वक्फची असल्याचे जाहीर करण्यापूर्वी त्याचे सत्यापन करणे आवश्यक असेल. वक्फ बोर्डाची पुनर्स्थापना, बोर्डाच्या संरचनेत बदल. त्यातून महिलांनाही प्रतिनिधित्व मिळेल. दुरुपयोग रोखण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना संपत्तीच्या देखरेखीत सामील केले जाऊ शकते.

८.७० लाख संपत्तीची देखरेख  वक्फ बोर्डाकडे आहे.
९.४० लाख एकर परिसरात या संपत्ती विखुरल्या.
सैन्यदल आणि रेल्वेनंतर सर्वाधिक जमिनीची मालकी वक्फ बोर्डाकडे असल्याने हे विधेयक महत्त्वाचे.

धार्मिक स्वातंत्र्यावर प्रहार : ओवैसी यांची टीका
एआयएमआयएमचे प्रमुख व खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी या विधेयकावर कडाडून टीका केली आहे. वक्फच्या जमिनी बळकाविण्यासाठी हे विधेयक आणले जात आहे. राज्यघटनेने दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर हा प्रहार आहे, असे ओवैसी म्हणाले.