हुरियतला आलेल्या धमक्यांचा अन्वयार्थ

हिजबुल मुजाहिद्दीन या दहशतवादी संघटनेचा नेता जाकीर मुसा याने काश्मीरमधील हुरियत कॉन्फरन्सच्या नेत्यांना धमकी दिल्याचा व्हिडीओ सर्वत्र व्हायरल झाला

संजय नहार
हिजबुल मुजाहिद्दीन या दहशतवादी संघटनेचा नेता जाकीर मुसा याने काश्मीरमधील हुरियत कॉन्फरन्सच्या नेत्यांना धमकी दिल्याचा व्हिडीओ सर्वत्र व्हायरल झाला आहे. त्यात मुसा म्हणतो, तुम्ही काश्मीरचा लढा हा राजकीय असल्याचे सांगतात, पण प्रत्यक्षात मशिदी आणि धर्मस्थळांचा वापर करतात. तुम्ही जनतेची फसवणूक करीत आहात. काश्मीरचा लढा हा आता केवळ बंदुकीद्वारेच लढला जाऊ शकतो आणि ते धर्मयुद्धच आहे. हिजबुल आणि लष्कर-ए-तोयबासारख्या संघटनांचा यावर प्रारंभापासूनच विश्वास आहे. आपल्याला मात्र सर्व गट आणि संघटना भारतविरोधी आहेत, असे वाटते. प्रत्यक्षात त्यांच्यामध्ये अंतर्विरोध आणि शत्रुत्वही आहे. हा लढा राजकीय असून धर्मयुद्ध नाही अथवा कोणा देशाविरुद्ध नाही, असे हुरियतचे म्हणणे आहे. हुरियतला विरोध करणाऱ्या हिजबुल आणि लष्कर यांच्यातही शत्रुत्व असल्याचे व्हिडीओही व्हायरल झाले आहेत. प्रत्यक्षात या संघटना एकमेकांचे मुडदे पाडायला मागेपुढे पाहत नाहीत.
गेल्या वर्षभरात मी हुरियतच्या जवळपास सर्व नेत्यांना वेगवेगळ्या वेळी भेटलो. सर्वांना मी विचारले, तुमचा लढा नेमका कशासाठी? आणि त्यावर सर्वमान्य तोडगा आहे का? इसिसचे झेंडे श्रीनगरमध्ये फडकणे हे कशाचे लक्षण आहे? त्यावर यासीन मलिक म्हणाला, मोर्चांतील एखादा तरुण तोंडाला रुमाल बांधून येतो आणि इसिसचा झेंडा फडकवतो. त्याचा अर्थ इसिस काश्मीरमध्ये आला, असा नाही. काही खोडकर लोक हे करतात आणि माध्यमे त्याला अवास्तव प्रसिद्धी देतात. मी स्वत: इसिस किंवा निरपराधांच्या हत्यांच्या विरोधात सातत्याने जाहीरपणे बोललो आहे. मात्र माझे इसिसविरोधातील एकही वक्तव्य माध्यमे दाखवत नाहीत. आमचा लढा काश्मिरींच्या सन्मानासाठी आहे.
पाकिस्तानात आम्हाला जायचे नाही. खरंच आझादी तुम्हाला कोणी देईल का? त्यावर ‘जेकेएलएफ’चा एकेकाळचा म्होरक्या मलिक म्हणाला, माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात तोडगा अंतिम
टप्प्यात आला होता. मात्र दोन्ही देशांमधील काही शक्तींना हा
प्रश्न सोडवायचा नाही, असे माझे मत झाले आहे. बंदुकीने कधीच प्रश्न सुटणार नाही.
वयस्क नेते गिलानी जाहीरपणे पाकिस्तानात जायचे म्हणतात. त्यांना विचारले की, तुम्हाला आझादी किंवा पाकिस्तान मिळेल असे वाटते का? थरथरणारा हात पुढे करत ते म्हणाले, तोडगा लवकर काढला पाहिजे. अन्यथा बंदुकीच्या संस्कृतीत केवळ बरबादीच आहे. काश्मिरी जनतेला विश्वासात घेऊन निघणारा तोडगा आम्हाला मान्य असेल. मात्र केवळ मुस्लीमबहुल असल्याने आमच्यावर अन्याय होतो, ही काश्मीरमध्ये एक सार्वत्रिक भावना आहे. तिला दिल्लीवाले कसे हाताळतात, यावर हा प्रश्न अवलंबून आहे. सार्वमत घेतले तरी आम्हाला मान्य आहे. गिलानींचे हे म्हणणे सरकारमधील अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींपर्यंत मी त्याच वेळी पोहोचविले आहे.
हुरियतचे दुसरे महत्त्वाचे नेते मिरवाईज उमर फारुक यांचे वडील मौलवी फारुक यांची २१ मे १९९० मध्ये श्रीनगरमध्ये हत्या झाली. तत्पूर्वी मी आणि माझी पत्नी त्यांना त्यांच्या निवासस्थानी भेटलो होतो. त्या हिंसाचाराच्या काळातही त्यातून मार्ग निघायला हवा, असे त्यांचे मत होते. त्यांची हत्या जमाते इस्लामी संघटनेने केल्याचा आरोप मिरवाईज यांनी केला होता. काही दिवसांपूर्वी मी पुन्हा त्यांना भेटलो तेव्हा ते त्यांच्या २७ वर्षांपूर्वीच्या मतावर ठाम होते. माझ्या वडिलांच्या हत्येमागे पाकिस्तानच होता.
मात्र तरीही पाकिस्तानसह सर्वांशी बोलून मार्ग निघू शकतो. येथील बहुसंख्य जनतेला पाकिस्तानात जायचे नाही. सातत्याने आम्ही पाकिस्तानधार्जिणे आहोत, असे म्हटल्याने प्रश्न सुटण्याऐवजी गुंतागुंतीचा होतो. मात्र सरहद्दीवर आणि काश्मिरात इतके लष्कर असतानाही इतकी शस्त्रे येतात. इतके हल्ले होतात, मग आम्ही तरी कुठे सुरक्षित आहोत? मिरवाईज यांचे हे म्हणणे अगदी दुर्लक्षित करण्यासारखे नाही.
केंद्र सरकारने काश्मीरमधील मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्ष आणि हुरियत नेत्यांची विश्वासार्हता संपविल्याने आता कुणाचेच कुणावर नियंत्रण नाही. कुठे पाकिस्तान, तर कुठे चीन आणि काही आंतरराष्ट्रीय शक्ती ही आग भडकावी, असे प्रयत्न करीत आहेत. हुरियतच्या सर्व नेत्यांना भारत सरकार संरक्षण का देते? ते अजून का काढले नाही? त्याचे उत्तर एकच आहे. आजही हुरियतशी चर्चा करता येईल, मात्र हे गंभीरपणे व्हायला हवे.
चर्चा उथळपणे आणि माध्यमांत होता कामा नये. पूर्वी गुप्तपणे दिल्या जाणाऱ्या धमक्या आता हिजबुलचा म्होरक्या खुलेआमपणे देतो. याचा गर्भित अर्थ मोठा आहे.काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, असे म्हणण्यापेक्षा त्यावर सर्व संमतीने शिक्कामोर्तब करून घ्यावे. प्रसंगी भारताच्या घटनेंतर्गत वाजपेयी यांनी मांडलेल्या अथवा सर्व संमतीच्या तोडग्यावर अंमलबजावणी करणे, हीच हिजबुल आणि लष्करसारख्या अतिरेकी संघटनांना सणसणीत चपराक ठरेल.
(लेखक ‘सरहद’ या संस्थेचे प्रमुख आहेत.)