बोफोर्सचा तपास यापुढेही सुरूच राहील, सीबीआयचा खुलासा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 17, 2019 05:25 AM2019-05-17T05:25:58+5:302019-05-17T05:30:02+5:30
या प्रकरणात काही नवी माहिती व पुरावे समोर आल्याने अधिक तपास करण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती करणारा अर्ज ‘सीबीआय’ने गेल्या वर्षीच मुख्य महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात केला होता.
नवी दिल्ली : बोफोर्स तोफांच्या खरेदीत ६४ कोटी रुपयांची कथित लाच दिली गेल्याच्या प्रकरणात अधिक तपास करण्याची परवानगी मागणारा केलेला अर्ज मागे घेतला याचा अर्थ हा तपास आम्ही बंद केला असा नाही. तपास सुरूच राहील, असा खुलासा सीबीआयने गुरुवारी केला.
या प्रकरणात काही नवी माहिती व पुरावे समोर आल्याने अधिक तपास करण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती करणारा अर्ज ‘सीबीआय’ने गेल्या वर्षीच मुख्य महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात केला होता. तो अर्ज गुरुवारी मागे घेण्यात आला. त्यामुळे हा तपास आता कायमचा बंद झाला असा निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी हा खुलासा केला गेला.
‘सीबीआय’चे प्रवक्ते आनंद वाकणकर म्हणाले की, मायकेल हर्शमन या खासगी गुप्तहेराच्या प्रसिद्ध झालेल्या मुलाखतीत नवी माहिती आल्याने आम्ही न्यायालयाकडे अधिक तपासाची परवानगी मागितली होती.
ते म्हणाले, ८ मे रोजी न्यायालयाने असे मत व्यक्त केले होते की, स्वत:हून अधिक तपास करण्याचा अधिकार ‘सीबीआय’ला आहे. त्यामुळे असा तपास करण्यासाठी अर्ज करण्याची मुळात गरजच काय? त्यानंतर आम्ही कायदेशीर सल्ला घेतला व मुख्य दंडाधिकाऱ्यांकडे केलेला अर्ज मागे घेण्यासाठी नवा अर्ज केला. त्यात आम्ही म्हटले की, दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम १७३(८) अन्वये आधी आरोपपत्र दाखल केलेल्या प्रकरणात तपास पुढे सुरु ठेवण्यासाठी न्यायालयाची संमती घेणे बंधनकारक नसल्याने आम्ही आधीचा अर्जमागे घेत आहोत. ते म्हणाले की, तपास पुढे सुरु ठेवत असल्याचे न्यायालयास नुसते कळविणे पुरेसे आहे. तसे न्यायालयास कळविण्यात आले आहे.
अर्ज मागे घेण्याचा अधिकार आहे
मुख्य महानगर दंडाधिकारी नवीन कुमार कश्यप यांना ‘सीबीआय’च्या वकिलाने आज सकाळी सांगितले की, अधिक तपासासाठी केलेला अर्ज तूर्तास आम्हाला मागे घ्यायचा आहे. त्यानंतर पुढे काय करायचे ते नंतर ठरवू. ‘सीबीआय’ला अर्ज मागे घेण्याची अनुमती देताना दंडाधिकारी कश्यप यांनी नमूद केले की, केलेला अर्ज मागे घेण्याचे कारण ‘सीबीआय’ने स्पष्ट केलेले नाही. तरीही अर्ज त्यांनीच केलेला असल्याने तो मागे घेण्याचाही त्यांना अधिकार आहे.