प्रजासत्ताक दिनासाठी भारत आसिआनमधील 10 देशांना देणार निमंत्रण

2018 साली प्रजासत्ताक दिनाला उपस्थित राहण्यासाठी भारत 10 आसिआन देशांना आमंत्रण देणार आहे.

 ऑनलाइन लोकमत

नवी दिल्ली, दि.8-  भारत प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभासाठी आणि संचलनाला उपस्थित राहण्यासाठी आसिआन संघटनेच्या 10 सदस्य देशांच्या प्रमुखांना आमंत्रण देणार आहे. अॅक्ट इस्ट या नव्या धोरणानुसार पूर्व आशियातील या देशांशी संवाद साधण्याची नवी संधी भारताला या निमित्ताने मिळणार आहे. प्रजासत्ताक दिनासाठी इतक्या मोठ्या संख्येने पाहुणे म्हणुन बोलावण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचे टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे.

आसिआनमध्ये ब्रुनेई, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यानामार, फिलिपाइन्स, सिंगापूर, थायलंड, व्हीएटनाम हे देश सदस्य आहेत. गेल्या काही आठवड्यांपासून भूटानजवळच्या भागामध्ये चीन करत असलेल्या घुसखोरीमुळे वाढलेल्या तणावावर या निर्णयाला विशेष महत्त्व प्राप्त होणार आहे. 2014 साली रालोआ सरकार सत्तेमध्ये आल्यानंतर लूक इस्टबरोबर अॅक्ट इस्ट धोरण जाहीर करण्यात आले होते. पूर्व आणि आग्नेय आशियातील देशांशी सौहार्दपुर्ण संबंध वृद्धींगत करणे हे त्यामागचे मूळ ध्येय होते.

 

अधिक वाचा-

जी-20 सदस्य देशांनी केला दहशतवादाचे कंबरडे मोडण्याचा संकल्प

चीनला इशारा - भारत, अमेरिका व जपानच्या युद्धनौकांचा संयुक्त सराव

 

परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार यावर्षी भारत आणि आसिआन यांच्यातील संबंधांना 25 वर्षे पुर्ण होत आहेत. त्यामुळे विविध परिषदा आणि कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत. 1992 साली भारत आणि आसिआन यांच्यामध्ये संबंध प्रस्थापित झाले. 1996 साली भारताला फुल डायलॉग पार्टनर असा दर्जा मिळाला. त्यानंतर भारत आसिआनच्या देशांशी आसिआन रिजनल फोरम, इस्ट एशिया समिट, आसिआन डिफेन्स मिनिस्टर मिटिंग प्लस, एक्सपांडेड आसिआन मेरिटाइम फोरम अशा विविध समित्या, परिषदांमध्ये सहभागी होत आला आहे. लोकसंख्येचा विचार केला तर भारत आणि आसिआन यांची एकत्रित लोकसंख्या जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या एक तृतियांश इतकी आहे तसेच या सर्व देशांचे एकत्रित सकल घरेलु उत्पन्न 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स इतके आहे. भारत आणि आसिआन देशांमधील रिजनल कॉम्प्रहेन्सिव इकॉनॉमिक पार्टनरशिप अॅग्रीमेंट म्हणजेच आरसीइपी करार या वर्षाच्या अखेरीस पुर्णत्त्वास जाण्याची शक्यता आहे. आरसीइपी हा मुक्त व्यापाराचा करार आहे. भारत म्यानमार थायलंड असा तीन देशांमधून तयार होणारा महामार्ग कंबोडियापर्यंत वाढवण्याबाबतही विचार सुरु आहे.