नवी कार घेणाऱ्यांसाठी बदलू शकतात नियम; पाहा काय होणार बदल

पाहा पारदर्शकता राहावी म्हणून काय होऊ शकतात बदल

ठळक मुद्देनियम बदलल्यास ग्राहकांना फायदा होण्याची शक्यताविमा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी समितीनं केल्या शिफारसी

नवी कार खरेदी करण्याच्या विचारात असाल तर आता एक नियम बदलण्याची शक्यता आहे. वाहनाची किंमत आणि विमा प्रिमिअमची रक्कम ही आता निरनिराळ्या चेकद्वारे द्यावी लागू शकते. विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणानं एका मोटर विमा सेवा समितीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची समीक्षा केल्यानंतर केलेल्याच्या शिफारसी स्वीकारल्या तर हा कायदा लागू होऊ शकतो. प्रक्रिया तर्कसंगत करण्याच्या उद्देशाने आयआरडीएने २०१७ मध्ये एमआयएसपी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. 

याव्यतिरिक्त विक्रेत्यांकडून विकला जाणारा वाहन विमा १९३८ च्या कायद्यांतर्गत आणणं हादेखील होता. एमआयएसपी म्हणजे विमा कंपनीद्वारे नियुक्त केलेला वाहन विक्रेता किंवा विमा मध्यस्थाद्वारे जो विक्री केलेल्या वाहनांसाठी विमा सेवादेखील प्रदान करतो. नियामक मंडळानं २०१९ मध्ये MISP मार्गदर्शक तत्त्वांच्या समीक्षेसाठी एक समिती तयार केली होती. समितीनं एमआयएसपीद्वारे मोटार विमा व्यवसायाला सुव्यस्थितरित्या सुरू ठेवण्यासाठई काही शिफारसी केल्या होत्या. समितीनं अन्य मुद्द्यांव्यतिरिक्त वाहम विमा पॉलिसी तयार करताना ग्राहकांकडून प्रिमियम घेतानाच्या व्यवहाराचीदेखील समीक्षा केली होती.

पारदर्शकतेचा अभाव

सद्य स्थितीत ग्राहकांकडून पहिल्यांदा वाहन खरेदी केल्यानंतर विमा प्रिमिअमच्या रकमेबाबत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचं समितीला दिसून आलं. यामध्ये ग्राहकाकडून एकाच चेकद्वारे रक्कम भरली जाते. एमआएसपी आपल्या खात्यातून विमा कंपन्यांना पैसे देतात. त्यामुले ग्राहकांना त्यांनी दिलेला विमा प्रिमिअम किती आहे याची माहिती मिळत नाही. कारण तो वाहनाच्या किंमतीतच एकत्र करून ग्राहकांकडून घेतला जातो, असंही समितीनं म्हटलं आहे. 

ग्राहकांना विम्याची रक्कम माहित नसल्यामुळे पारदर्शकतेची कमतरता ही पॉलिसीधारकांच्या हिताची नाही. याव्यतिरिक्त यात कोणत्या गोष्टी कव्हर केल्या जाणार आहेत आणि कोणत्या नाही याची माहितीही ग्राहकांना मिळत नाही. यासाठी वाहन खरेदी करताना ग्राहकांनी थेट विमा कंपन्यांनाच विम्याची रक्कम दिली पाहिजे. एमआयएसपी ग्राहकांकडून पैसे आकारून आपल्या खात्यातून त्यांनी विमा कंपन्यांना पैसे देऊ नये, अशी शिफारसही समितीद्वारे करण्यात आली आहे.