जम्मू काश्मीरातून कलम ३७० हटवणं वैध की अवैध?; सुप्रीम कोर्ट आज निकाल देणार

केंद्र सरकारनं जम्मू काश्मीरमधील कलम ३७० हटवणे वैध की अवैध यावर जवळपास ४ वर्ष ४ महिने आणि ६ दिवसांनी सुप्रीम कोर्ट निकाल देणार आहे.

नवी दिल्ली - जम्मू काश्मीरमधील कलम ३७० हटवण्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्ट निकाल देणार आहे. ५ ऑगस्ट २०१९ मध्ये संसदेने जम्मू काश्मीरमधील कलम ३७० हटवलं होते. त्याचसोबत राज्यात विभागणी करत जम्मू काश्मीर आणि लडाख वेगळे केले होते. ही दोन्ही राज्ये केंद्रशासित बनवली होती. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात २३ याचिका आल्या होत्या. या सर्व याचिकांवरील सुनावणी पार पडली असून सुप्रीम कोर्टानं निकाल राखून ठेवला होता. तो निकाल आज सुनावला जाणार आहे. 

केंद्र सरकारनं जम्मू काश्मीरमधील कलम ३७० हटवणे वैध की अवैध यावर जवळपास ४ वर्ष ४ महिने आणि ६ दिवसांनी सुप्रीम कोर्ट निकाल देणार आहे. सुप्रीम कोर्टातील ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर यावर सुनावणी झाली. त्यात सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्या. संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या. बी.आर गवई, न्या. सूर्यकांत  यांचा समावेश आहे. 

५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठानं विचारले प्रश्न

• कलम ३७० ही संविधानात कायमस्वरूपी तरतूद झाली आहे का?
• कलम ३७० कायमस्वरूपी तरतूद झाल्यास त्यात सुधारणा करण्याचा अधिकार संसदेला आहे का?
• राज्याच्या यादीतील कोणत्याही बाबींवर कायदे करण्याचा संसदेला अधिकार नाही का?
• केंद्रशासित प्रदेश किती काळ अस्तित्वात राहू शकतो?
• संविधान सभेच्या अनुपस्थितीत कलम ३७० हटवण्याची शिफारस कोण करू शकते?

 

याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद

कलम ३७० कायमस्वरूपी बनले कारण कलम ३७० मध्येच बदल करण्यासाठी संविधान सभेची शिफारस आवश्यक होती, परंतु १९५७ मध्ये संविधान सभेचे कामकाज थांबले.

केंदाने संविधान सभेची भूमिका निभावली. संविधान सभेच्या गैरहजेरीत केंद्राने अप्रत्त्यक्षपणे संविधान सभेची भूमिका निभावली असून राष्ट्रपतींच्या आदेशाच्या माध्यमातून सत्तेचा वापर करण्यात आला.

जम्मू-काश्मीरच्या संदर्भात कोणत्याही कायद्यात बदल करताना राज्य सरकारची संमती राज्यघटनेने अनिवार्य केली आहे. कलम ३७० रद्द केले त्यावेळी जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट होती आणि राज्य सरकारची संमती नव्हती

राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या मदतीशिवाय आणि सल्ल्याविना विधानसभा भंग करू शकत नाही. केंद्राने जे केले ते कायदेशीररित्या स्वीकारणे योग्य नाही. 

केंद्रानं कोर्टात काय भूमिका मांडली?

केंद्र सरकारनं संविधानानुसार कुठल्याही प्रक्रियेचे उल्लंघन केले नाही. केंद्राकडे राष्ट्रपतींनी आदेश जारी करण्याचा अधिकार असतो. याचिकाकर्त्यांनी जे आरोप केलेत मात्र कलम ३७० हटवताना कुठल्याही प्रकारे कायद्याची फसवणूक झाली नाही.

जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द केले नाही, तर त्याचा पूर्वीच्या राज्यावर "विघातक परिणाम" होऊ शकतो, असा युक्तिवाद केंद्राने केला. संपूर्ण एकात्मतेसाठी विलीनीकरण आवश्यक होते, अन्यथा इथं एक प्रकारचे "अंतर्गत सार्वभौमत्व" अस्तित्वात होते.तसेच कलम ३७० हे कायमस्वरुपी नव्हते ते केवळ घटनेतील एक तरतूद होती असंही केंद्र सरकारने सांगितले. 

कलम ३७० हटवल्यानंतर काश्मीर खोऱ्यात अभूतपूर्व बदल झालेत. गेली अनेक दशके हे राज्य अशांत होते आता तिथे शांतता आहे.