इशरत जहाँ प्रकरण - पोलीस महासंचालकांचा राजीनामा स्विकारा, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
By admin | Published: April 3, 2017 02:22 PM2017-04-03T14:22:08+5:302017-04-03T14:23:13+5:30
इशरत जहाँ प्रकरणात आरोपी असलेले पोलीस महासंचालक पी पी पांडे यांनी सादर केलेला राजीनामा गुजरात सरकारने स्विकारावा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला आहे
इशरत जहाँ प्रकरण - पोलीस महासंचालकांचा राजीनामा स्विकारा, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
Next
नवी दिल्ली, दि. 3 - इशरत जहाँ प्रकरणात आरोपी असलेले पोलीस महासंचालक पी पी पांडे यांनी सादर केलेला राजीनामा गुजरात सरकारने स्विकारावा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला आहे. पी पी पांडे यांनी गुजरात सरकारला पत्र लिहून परवानगी देत असाल तर आपल्या पदावरुन पायउतार होण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. पांडे यांनी अगोदरच आपला राजीनामा देऊ केला असताना गुजरात सरकारने तो स्विकारल्यास त्यांचा कार्यकाळही संपेल असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
इशरत जहाँ बनावट चकमक प्रकरणी पांडे सध्या जामीनावर बाहेर असलेले पांडे यांना 30 एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जे एस खेहर आणि डी वाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने पांडे यांच्या पत्राचा उल्लेख करत त्यांच्या राजीनाम्याची तसंच सरकारकडून 30 एप्रिलपर्यत नियुक्ती करण्याचा निर्णय मागे घेण्याची विनंती मान्य केली.
पांडे यांची सरकारकडून नव्याने नियुक्ती करण्याच्या निर्णयाला कपिल सिब्ब्ल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. पांडे हत्येचे आरोपी असल्याचं सांगत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पांडे यांच्याविरोधात फौजदारी खटला प्रलंबित असताना इतक्या मोठ्या पोस्टवर एक दिवसही त्यांना ठेवू नये असं कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं होतं. पाडे 31 जानेवारीला निवृत्त झाले असून केंद्र सरकारच्या नियुक्ती समितीने त्यांचा कार्यकाळ तीन महिन्यांनी वाढवण्यास संमती दिली होती.
इशरत जहाँ चकमक झाली तेव्हा पी पी पांडे राज्य गुन्हे शाखेचे प्रमुख होते. 15 जून 2004 रोजी अहमदाबाद सीमेवर ही चकमक झाली होती. इशरत जहाँ आणि तिच्या साथीदारांचे दहशतवाद्यांशी संबंध होते, तसंत त्यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कट रचल्याचा दावा पोलिसांनी केला होता.
उच्च न्यायालयाकडून गठीत कऱण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाच्या तपासात ही चकमक बनावट असल्याचं समोर आलं होतं. यानंतर उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवलं होतं.
जामिनावर सुटका झाल्यानंतर पांडे यांना फेब्रुवारी 2015 रोजी पुन्हा सेवेत घेण्यात आलं होतं. राज्य लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या प्रमुखपदी त्यांची नेमणूक करण्यात आली होती. गतवर्षी 16 एप्रिल रोजी त्याना गुजरातचे पोलीस महासंचालक बनवण्यात आले.
