इस्लामी कायदा : प्रत्येक जिल्ह्यात शरियत न्यायालय

मुस्लीम समाजातील कौटुंबिक आणि दिवाणी स्वरूपाचे वाद इस्लामी कायद्यानुसार सोडविण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात शरियत न्यायालय (दारुल-काझा) स्थापन करण्याची अखिल भारतीय मुस्लीम व्यक्तिगत कायदे मंडळाची योजना आहे.

लखनऊ - मुस्लीम समाजातील कौटुंबिक आणि दिवाणी स्वरूपाचे वाद इस्लामी कायद्यानुसार सोडविण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात शरियत न्यायालय (दारुल-काझा) स्थापन करण्याची अखिल भारतीय मुस्लीम व्यक्तिगत कायदे मंडळाची योजना आहे.
मंडळाचे ज्येष्ठ सदस्य झफरयाब जिलानी यांनी सांगितले की, सध्या उत्तर प्रदेशात अशा प्रकारची ४० शरियत न्यायालये सुरु आहेत. तशीच न्यायालये देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात सुरू करण्याचा विचार आहे. समाजामधील तंटे-बखेडे नियमित न्यायालयांत खितपत न पडता ते इस्लामी कायद्यानुसार सुटावेत, हा त्यामागचा उद्देश आहे.
जिलानी म्हणाले की, प्रत्येक ‘दारुल-काझा’ चालविण्यासाठी अंदाजे ५० हजार रुपयांचा खर्च आहे. त्यासाठी निधी कशा प्रकारे उभा करता येईल, यावर मंडळाच्या नवी दिल्लीत १५ जुलै रोजी होणाऱ्या बैठकीत विचार केला जाणार आहे.
वकील, न्यायाधीश आणि सामान्य नागरिकांना शरियत कायद्यांची माहिती करून देण्यासाठी मंडळाने १५ वर्षांपूर्वी ‘तफहीम-ई-शरियत’ समिती सुरू केली होती. मध्यंतरी मंदावलेले या समितीचे
काम पुन्हा सुरू करण्यावरही दिल्लीच्या बैठकीत चर्चा
होईल. (वृत्तसंस्था)

बाबरी मशिदीवरही चर्चा

मंडळाच्या अगामी बैठकीत बाबरी मशीद-राम जन्मभूमी वादाच्या न्यायप्रविष्ठ प्रकरणातील प्रगतीचाही आढावा घेतला जाईल. न्यायालय
जो निकाल देईल, तो आम्हाला मान्य असेल व प्रकरण लांबविणाचा आमचा मुळीच इरादा नाही, असेही मंडळातील सूत्रांनी स्पष्ट केले. मंडळाचा आणखी एक सदस्य म्हणाला की, निकाल अमुक महिन्यात होईल व तो अमुक पक्षाच्या बाजूने होईल, अशी विधाने केली जात आहेत, परंतु असे आडाखे बांधणे म्हणजे न्यायालयास कमी लेखण्यासारखे आहे.