इस्रो हेरगिरी प्रकरणाच्या उच्चस्तरीय चौकशी समितीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर

सूत्रांनी सांगितले की, १९९४मधील हेरगिरी प्रकरणात इस्रोचे शास्त्रज्ञ डॉ. नारायणन यांचा पोलिसांनी छळ केल्याची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक समिती गठित केली होती.

नवी दिल्ली : इस्रो हेरगिरी प्रकरणात शास्त्रज्ञ नंबी नारायणन यांना बेकायदेशीररीत्या अटक करण्यात आल्याच्या प्रकरणात चौकशीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे.

सूत्रांनी सांगितले की, १९९४मधील हेरगिरी प्रकरणात इस्रोचे शास्त्रज्ञ डॉ. नारायणन यांचा पोलिसांनी छळ केल्याची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक समिती गठित केली होती. १४ सप्टेंबर २०१८ रोजी माजी न्यायाधीश डी. के. जैन यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय समिती नियुक्त करण्याबरोबरच केरळ सरकारने अवमानित केल्याबद्दल नारायणन यांना ५० लाख रुपये भरपाई देण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
केरळमध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर असताना या शास्त्रज्ञाला अटक करण्यात आली होती. त्याबाबतचा अहवाल समितीने एका बंद पाकिटामध्ये सुपुर्द केला आहे. नारायणन यांना बेकायदेशीररीत्या अटक करण्यासाठी तत्कालीन शीर्ष पोलीस अधिकाऱ्यांना सीबीआयने जबाबदार धरले होते. चौकशी समितीने सुमारे अडीच वर्षांच्या कालावधीत अटकेसाठी निर्माण झालेल्या स्थितीची चौकशी केली.

काय आहे प्रकरण?
इस्रोचे १९९४मधील हे हेरगिरीचे प्रकरण असून, भारतीय अंतराळ कार्यक्रमाबाबत निवडक गोपनीय दस्तावेज दोन शास्त्रज्ञ व मालदीवच्या दोन महिलांसह चार जणांनी दुसऱ्या देशांना हस्तांतरित केल्याच्या आरोपाशी संबंधित आहे. सुरुवातीस या प्रकरणाचा तपास पोलिसांनी केला; परंतु नंतर सीबीआयकडे तपास देण्यात आला. सीबीआयने ७९ वर्षीय माजी शास्त्रज्ञाला क्लीन चीट दिली. शास्त्रज्ञांचे म्हणणे होते की, केरळ पोलिसांनी हे प्रकरण त्यांच्या मनाला वाटेल तसे रचले व १९९४च्या प्रकरणात ज्या तंत्रज्ञानाची चोरी करण्याचा व ते विकल्याच्या आरोप लावले होते, ते तेव्हा अस्तित्वातच नव्हते. या प्रकरणात केरळचे माजी पोलीस महासंचालक सी. बी. मॅथ्यू, सेवानिवृत्त पोलीस अधीक्षक के. के. जोशुआ तसेच एस. विजयन व तत्कालीन उपसंचालक (गुप्तचर ब्यूरो) आर. बी. श्रीकुमार यांच्या विरोधात कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्याची गरज नाही, असे केरळ उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. त्याला नारायणन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर शास्त्रज्ञाच्या बेकायदा अटकेसाठी सीबीआयने पोलीस अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले. समितीने सर्वोच्च न्यायालयात या अहवालातील निष्कर्ष अद्याप खुले झालेले नाहीत.