बारावीसाठी मूल्यांकन योजना जारी करा; ३१ जुलैपर्यंत निकाल जाहीर करा, सुप्रीम कोर्टाचा सर्व राज्य बोर्डांना आदेश

सुप्रीम कोर्टाचा सर्व राज्य बोर्डांना आदेश; ३१ जुलैपर्यंत निकाल जाहीर करा

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सगळ्या राज्यांच्या मंडळांना दहा दिवसांत बारावी वर्गाची मूल्यांकन योजना जारी करण्याचा आदेश दिला. न्यायालयाने म्हटले की, सगळ्या राज्य बोर्ड्सनी सीबीएसई आणि आयसीएसईप्रमाणे निश्चित वेळेत ३१ जुलैपर्यंत निकाल जाहीर करावा.

न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठापुढे ॲडव्होकेट अनुभा सहाय श्रीवास्तव यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. त्यात राज्य बोर्डची बारावी परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली गेली होती.सीबीएसई, सीआयएससीई, उत्तर प्रदेश बोर्ड, मध्यप्रदेश बोर्ड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात बोर्डसह बहुतांश बोर्ड्सनी आपली १२वी परीक्षा रद्द केली आहे.

आंध्र प्रदेशनेही परीक्षा केली रद्द

परीक्षेच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर ही परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय आंध्र प्रदेश सरकारने गुरुवारी घेतला.  खंडपीठाने म्हटले की, सगळ्या राज्य बोर्ड्सची एक समान मूल्यांकन योजना असू शकत नाही. आम्ही तशा प्रकारचा आदेश देऊ शकत नाही. प्रत्येक बोर्ड स्वायत्त आणि वेगळे आहेत. या परिस्थितीत न्यायालय एक समान मूल्यांकन योजना निश्चित करण्याचा आदेश देऊ शकत नाही.