चाइल्ड पॉर्नोग्राफी व्हिडीओ व्हायरल होण्यापासून रोखता यावं यासाठी हॉटलाइन नंबर जारी करा - सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने चाइल्ड पॉर्नोग्राफी आणि बलात्काराचे व्हिडीओ अपलोड आणि व्हायरल होण्यापासून रोखता यावं यासाठी केंद्र सरकारला ऑनलाइन पोर्टल आणि हॉटलाइन क्रमांक जारी करण्याचा आदेश दिला आहे.

नवी दिल्ली  - अनेक प्रयत्नांनंतरही केंद्र सरकार चाइल्ड पॉर्नोग्राफीवर बंदी आणण्यात अयशस्वी ठरत आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने चाइल्ड पॉर्नोग्राफी आणि बलात्काराचे व्हिडीओ अपलोड आणि व्हायरल होण्यापासून रोखता यावं यासाठी केंद्र सरकारला ऑनलाइन पोर्टल आणि हॉटलाइन क्रमांक जारी करण्याचा आदेश दिला आहे. जेणेकरुन एखाद्या व्यक्तीला आपली ओळख उघड न करता अशा प्रकारचे व्हिडीओ अपलोड करणा-यांची तक्रार करता यावी. अनेकदा आपलं नाव समोर येईल या भीतीने लोक माहिती असतानाही तक्रार करण्यासाठी पुढे सरसावत नाहीत. 

न्यायाधीश मदन बी लोकूर आणि ललित यांच्या खंडपीठाने न्यायालयाकडून गठीत करण्यात आलेल्या समितीने केलेल्या शिफारसी स्विकारल्या आहेत. या समितीमध्ये गूगल, मायक्रोसॉफ्ट, याहू आणि फेसबूकच्या वरिष्ठ तंत्रज्ञांचा समावेश होता. तसंच केंद्राचाही समितीत सहभाग होता. न्यायालयाने केंद्राला लवकरात लवकर समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली जावी असा आदेश दिला आहे. 

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिवांच्या नेतृत्वात या समितीने सर्वसंमतीने 11 शिफारशी केल्या आहेत, ज्यामुळे बलात्कार आणि चाइल्ड पॉर्नोग्राफी व्हिडीओड इंटरनेटवर अपलोड आणि शेअर होण्यापासून रोखता येईल. समितीने शिफारस केली आहे की, केंद्राने ऑनलाइन सर्च इंजिन आणि नागरी संस्थांसोबत मिळून काम केलं पाहिजे आणि किवर्ड्स शोधून त्यांना ब्लॉक करण्याच काम केलं पाहिजे. यामुळे लोकांना सर्च करुनही आक्षेपार्ह व्हिडीओज पाहता येणार नाहीत. सर्व भारतीय भाषांमधील किवर्ड्सची माहिती मिळवण्यात यावी असंही समितीन सुचवलं आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारला 11 डिसेंबरपर्यंत स्टेटस रिपोर्ट दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे. केंद्र सरकार आणि इंटरनेटशी संबंधित तज्ञांनी चाइल्ड पॉर्नोग्राफी व्हिडीओ अपलोड होण्यापासून रोखणं अशक्य असल्याचं सांगत हात वर केल्यानंतर न्यायालयाने ही समिती गठीत केली होती.

पॉर्न वेबसाईटवर गुपचूप लावलेली बंदी सोशल मीडियावरील मोठ्या वादंगानंतर उठवण्यात आली होती. त्यानंतर लहान मुलांच्या पॉर्नवर बंदी कायम असल्याचं सांगत केंद्र सरकारने सर्व पॉर्नोग्राफिक वेबसाईटवर नियंत्रण ठेवणं तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य असल्याचं सुप्रीम कोर्टात सांगितलं होतं.