पोलिसांना महिलांची तक्रार घेणे अनिवार्य

महिलांच्या सुरक्षेला सर्वाधिक प्राधान्य असल्याची ग्वाही देतानाच देशभरातील सर्व पोलीस ठाण्यांना महिलांची तक्रार दाखल करून घेणे

नवी दिल्ली : महिलांच्या सुरक्षेला सर्वाधिक प्राधान्य असल्याची ग्वाही देतानाच देशभरातील सर्व पोलीस ठाण्यांना महिलांची तक्रार दाखल करून घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्याविरुद्ध कारवाई केली जाईल, अशी माहिती केंद्र सरकारतर्फे बुधवारी देण्यात आली.
गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले की, महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सरकारतर्फे अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत. याअंतर्गतच सर्व पोलीस ठाण्यांना महिलांची तक्रार अनिवार्यपणे नोंदविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. महिलांविरुद्ध दिल्लीत वाढत्या गुन्ह्यांबाबत विचारलेल्या मूळ प्रश्नाच्या उत्तरात गृहराज्यमंत्री हरिभाई परथीभाई चौधरी म्हणाले की, महिलांच्या सुरक्षेसाठी दिल्लीत सुमारे ३३२.९६ कोटी रुपये खर्चून ८५ सार्वजनिक ठिकाणी ५.२०० सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले आहेत.
यावर्षीच्या पहिल्या दोन महिन्यांत बलात्काराच्या २९० गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आल्याची माहिती सरकारतर्फे देण्यात आली. चौधरी यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले की, दिल्लीत यावर्षी जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात बलात्काराची २९१, तर हल्ल्याची ६६२ प्रकरणे नोंदविण्यात आली.
विमा विधेयकाला काँग्रेसचा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता
काँग्रेसने वादग्रस्त विमा कायदा दुरुस्ती विधेयकाला आपला पाठिंबा देण्याचे संकेत दिले आहेत. हे विधेयक गुरुवारी राज्यसभेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांमधील एफटीआय मर्यादा २६ वरुन वाढवून ४९ टक्के करण्याची तरतूद असलेल्या या विधेयकाला लोकसभेने गेल्या आठवड्यातच मंजुरी दिली होती. डाव्या पक्षांनी विरोध करण्याची घोषणा केली आहे. सभागृहाचे नेते व वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी बुधवारी राज्यसभेतील सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. यात काँग्रेसने हे पाठिंब्याचे संकेत दिल्याचे समजते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)