दिल्लीतील ‘त्या’ वकिलांना वठणीवर आणणे कठीण; बार कौन्सिलचे हात तोकडे

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ विद्यार्थी संघटनेचा ‘देशद्रोहा’च्या आरोपावरून अटकेत असलेला अध्यक्ष कन्हैया आणि पत्रकारांना दिल्लीच्या पतियाळा हाऊस न्यायालय संकुलाच्या आवारात काही

अजित गोगटे, मुंबई
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ विद्यार्थी संघटनेचा ‘देशद्रोहा’च्या आरोपावरून अटकेत असलेला अध्यक्ष कन्हैया आणि पत्रकारांना दिल्लीच्या पतियाळा हाऊस न्यायालय संकुलाच्या आवारात काही वकिलांनी धक्काबुक्की व मारहाण केल्याबद्दल बार कौन्सिल आॅफ इंडियाचे अध्यक्ष मन्नन कुमार अगरवाल यांनी समस्त वकीलवर्गाच्या वतीने दिलगिरी व्यक्त केली. मुठभर वकिलांचे हे वर्तन वकिलीसारख्या प्रतिष्ठित व्यवसायाला बट्टा लावणारे आहे, असेही त्यांनी म्हटले.
या घटनेची चौकशी करण्यासाठी बार कौन्सिलने एक त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. समितीला तीन दिवसांत अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे. यात जे वकील दोषी आढळतील त्यांना वकिली व्यवसाय करण्यास तहहयात बंदीची कडक शिक्षा केली जाईल, असेही अगरवाल यांनी सांगितल्याचे वृत्त आहे.
या घटनेवरून सध्या देशभरात निर्माण झालेले संतापाचे वातावरण निवळण्यासाठी बार कौन्सिलच्या अध्यक्षांकडून याहून वेगळ््या विधानाची अपेक्षा करणेही चूक होते. या वकिलांना बार कौन्सिल वठणीवर आणेल, असे अगरवाल सांगत असले तरी प्रत्यक्षात तसे करण्यात बार कौन्सिलचे हात तोकडे पडू शकतात, हे लक्षात घ्यायला हवे.
> असे म्हणण्याची कारणे अशी :
वकिली वेश परिधान करून न्यायालयाच्या आवारात हुल्लडबाजी आणि दंगामस्ती करणाऱ्यांची चित्रे संपूर्ण देशाने टीव्हीच्या वृत्तवाहिन्यांवर पाहिली असली तर वकिलांची ही वागणूक ‘व्यावसायिक दुर्वतन’ या सदरात मोडत नाही. बार कौन्सिलने वकिलांसाठी वर्तणुकीची नियमावली तयार केली आहे. पण ते नियम वकिलाने न्यायालयात आपल्या अशिलाची केस चालविताना न्यायालयाशी कसे वागावे, अशिलाशी कसे वागावे, प्रतिवादी व त्याच्या वकिलाशी कसे वागावे एवढ्यापुरतेच मर्यादित आहेत.
हे हुल्लडबाजी करणारे वकील कोणत्याही न्यायदालनात कोणतीही केस चालवीत नव्हते. कन्हैय्या कुमारशी संबंधित न्यायालयातील प्रकरणात ते दोन्ही पैकी कोणत्याही पक्षाचे वकील नव्हते. त्यामुळे त्यांचे वर्तन कितीही गैर असले तरी ते बार कौन्सिलच्या नियमानुसार ‘व्यावसायिक दुर्वतन’ नव्हते. इतर कोणीही असे केले असते तर त्याच्याविरुद्ध प्रचलित फौजदारी कायद्यानुसार जी कारवाई होऊ शकते तशी कारवाई या वकिलांवरही होऊ शकते, नव्हे ती व्हायलाही हवी. फार तर न्यायालयाच्या आवारातील या दंगामस्तीने वातावरण कलुषित होऊन निकोप न्यायप्रक्रियेत बाधा आली, यासाठी या वकिलांवर न्यायालयीन अवमानाच्या कारवाईचा (कन्टेम्प्ट आॅफ कोर्ट) बडगा उगारता येईल. पण ही कारवाई करणेही पतियाळा हाऊस कोर्टातील दंडाधिकाऱ्यांच्या अधिकारांत नाही. दंडाधिकाऱ्यांना याचा अहवाल उच्च न्यायालयास पाठवावा लागेल व तेथेच ही कारवाई होऊ शकेल. थोडक्यात ‘व्यावसायिक दुर्वतना’बद्दल कारवाई होऊ शकत नाही.
चुकार वकिलांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करून त्यांना दंडित करण्याचा बार कौन्सिलचा अधिकार केवळ वकिलांच्या व्यावसायिक दुवर्तनापुरता मर्यादित नाही. अन्य गैरवर्तनाबद्दलही कौन्सिल अशी कारवाई करू शकते. वकिलांचे हे वर्तन नियमांच्या काटेकोर चौकटीत ‘व्यावसायिक दुर्वतन’ होत नसले तरी ते ‘अन्य गैरवर्तन’ नक्कीच आहे.
असे असले तरी बार कौन्सिलचे कामकाज ज्या १९६१च्या ‘अ‍ॅडव्होकेट््स अ‍ॅक्ट’नुसार चालते त्या कायद्याच्या कलम ३५ व ३६ मधील तरतुदी पाहता बार कौन्सिल आॅफ इंडियाला ही कारवाई करणे अध्यक्ष अगरवाल म्हणतात तेवढे सरळ-सोपे नाही.
बार कौन्सिल आॅफ इंडियाला कायद्याने दिलेले शिस्तभंगाचे अधिकार दोन प्रकारचे आहेत. एक म्हणजे, ज्या वकिलाचे नाव कोणत्याच राज्य बार कौन्सिलच्या सदनधारी वकिलांच्या यादीत नोंदलेले नाही अशा वकिलावर, कोणीही औपचारिक तक्रार केलेली नसली तरीही, व्यावसायिक दुर्वतनाखेरीज अन्य गैरवर्तनासाठीही बार कौन्सिल आॅफ इंडिया शिस्तभंगाची कारवाई स्वत:हून सुरु करू शकते. प्रस्तूत प्रकरणात हे गैरलागू आहे कारण या वकिलांची नावे दिल्ली बार कौन्सिलच्या यादीत नोंदलेली आहेत. त्यामुळे बार कौन्सिल आॅफ इंडिया त्यांच्या बाबतीत स्वत:हून कारवाई करण्याचा अधिकार वापरू शकत नाही.
बार कौन्सिल आॅफ इंडियाचा शिस्तभंग कारवाईसंबंधीचा दुसरा अधिकार आहे तो कोणत्याही राज्य बार कौन्सिलकडील शिस्तभंगाचे प्रकरण, त्या कौन्सिलच्या विनंतीवरून किंवा स्वत:हून आपल्याकडे वर्ग करून घेऊन त्यावर निर्णय करण्याचा आहे.
मुळात या वकिलांविरुद्ध या प्रकरणी कोणीही दिल्ली बार कौन्सिलकडे अद्याप तरी औपचारिक तक्रार केलेली नाही किंवा दिल्ली कौन्सिलने स्वत:हूनही त्यांच्याविरुद्ध कारवाई सुरु केलेली नाही. त्यामुळे दिल्ली कौन्सिलकडे सुरु असलेली शिस्तभंगाची कारवाई बार कौन्सिल आॅफ इंडियाने स्वत:कडे वर्ग करून घेण्याचाही प्रश्न येत नाही. या वकिलांना वठणीवर आणण्यासाठी कायद्यानुसार कारवाई करायची झाल्यास कोणीतरी त्यांच्याविरुद्ध औपचारिक तक्रार करण्याची किंवा निदान दिल्ली बार कौन्सिलने स्वत:हून अशी कारवाई सुरु करणे गरजेचे आहे. यापैकी काहीही अद्याप झालेले नाही. तरीही बार कौन्सिल आॅफ इंडियाच्या अध्यक्षासारख्या जबाबदार पदावर बसलेले अगरवाल या वकिलांना तहहयात व्यवसायबंदी करू, असे सांगून मोकळे झाले आहेत. हे म्हणजे ज्यांना कारवाईचे अधिकार आहेत त्यांनी संबंधित प्रकरणाकडे पूर्वग्रहदूषित नजरेने पाहण्यासारखे आहे.

हेही लक्षात घ्यायला हवे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी किती संताप व्यक्त केला तरी या वकिलांची वकिलीची सनद रद्द करण्याचा थेट आदेश ते देऊ शकत नाहीत. फार तर ते अशी कारवाई करण्याचा आदेश बार कौन्सिलला देऊ शकतात. त्यामुळे तसा आदेश दिला तरी कोणतीही कारवाई वरील चौकटीत राहूनच करता येऊ शकेल.