सरकारला राज्यसभेत यंदाही बहुमत गाठणे कठीण, पाच राज्ये गमावल्याने पुरेसे संख्याबळ नाही

पाच वर्षे राज्यसभेतील बहुमताशिवाय सत्ता राबवाव्या लागलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (रालोआ) सन २०२० या नव्या वर्षांतही संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात बहुमताचा आकडा गाठणे शक्य होणाार नाही, अशी चिन्हे आहेत.

नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या पहिल्या पर्वात संपूर्ण पाच वर्षे राज्यसभेतील बहुमताशिवाय सत्ता राबवाव्या लागलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (रालोआ) सन २०२० या नव्या वर्षांतही संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात बहुमताचा आकडा गाठणे शक्य होणाार नाही, अशी चिन्हे आहेत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत पूर्वीपेक्षाही अधिक बहुमताने दिल्लीत सत्तेत आलेल्या ‘रालोआ’ने आणि प्रामुख्याने त्यातील भाजप या सर्वात मोठ्या पक्षाने त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणकांमध्ये पाच राज्ये गमावणे हे याचे प्रमुख कारण आहे. विशेषत: महाराष्ट्र व हरियाणात आधीपेक्षा कमी आमदार निवडून आल्याने भाजपाचे राज्यसभेतील बहुमताचे गणित बिघडले आहे. राज्यसभेची निवडणूक राज्य विधानसभांमधून होत असते.
राज्यसभेच्या रिक्त होणाऱ्या जागांपैकी १० जागा उत्तर प्रदेशातील असतील. छत्तीसगढ, राजस्थान व मध्य प्रदेश या राज्यातील सत्ता गमावल्याचा फटका भाजपाला तेथील राज्यसभा निवडणुकीत नक्कीच बसेल. हरियाणात भाजपाने सत्ता कायम राखली असली तरी त्यांच्या आमदारांची संख्या तेथे ४७ वरून ४० वर आली आहे. तीच स्थिती महाराष्ट्रात आहे. यावेळी त्यांचे विधानसभेत गेल्यावेळच्या १३९ पेक्षा १७ कमी म्हणजे १२२ आमदार निवडून आले आहेत.
>आगामी वर्षात अनेक सदस्य होणार निवृत्त
राज्यसभेच्या चार जागा आधीपासूनच रिक्त आहेत. त्यात आगामी वर्षात सदस्यांच्या निवृत्तीने आणखी ६९ जागांची भर पडणार आहे. निवृत्त होणाºया सदस्यांपैकी १० भाजपाचे तर १७ काँग्रेसचे आहेत. २४५ सदस्यांच्या राज्यसभेत भाजपाचे सध्या ८३, काँग्रेसचे ४६ सदस्य आहेत. विविध राज्य विधानसभांमधील पक्षीय संख्याबळ पाहता रिक्त जागांसाठी होणाºया निवडणुकांनंतरही भाजपाची संख्या सध्यापेक्षा फार वाढेल असे दिसत नाही.