मोदी सरकारला राज्यसभेमध्ये बहुमत मिळणे अवघड

सत्ताधारी मोदी सरकारसाठी राज्यसभा हा सतत डोकेदुखीचा विषय ठरला आहे. २४५ सदस्यांच्या राज्यसभेत सध्या एनडीएचे ६२ सदस्य आहेत. राष्ट्रपतींनी नुकत्याच नामनियुक्त केलेल्या ७ सदस्यांची बेरीज त्यात मिळवली

सुरेश भटेवरा,  नवी दिल्ली
सत्ताधारी मोदी सरकारसाठी राज्यसभा हा सतत डोकेदुखीचा विषय ठरला आहे. २४५ सदस्यांच्या राज्यसभेत सध्या एनडीएचे ६२ सदस्य आहेत. राष्ट्रपतींनी नुकत्याच नामनियुक्त केलेल्या ७ सदस्यांची बेरीज त्यात मिळवली तर ही संख्या ६९ होते. काँग्रेसचे राज्यसभेत ६१ खासदार आहेत. त्यात युपीएच्या घटक पक्षांची सदस्य संख्या मिळवली तर प्रमुख विरोधी आघाडीची सदस्य संख्या ८0 वर पोहोचते. याखेरीज तृणमूल, अद्रमुक, बीजेडी, समाजवादी आणि बसप या अन्य विरोधकांची संख्या त्यात मिळवल्यास ही सदस्य संख्या थेट ९0 चा आकडा पार करते.
येत्या जून जुलै महिन्यात राज्यसभेचे ५७ सदस्य निवृत्त होत आहेत. त्यांच्या जागी नव्या सदस्यांची निवडणूक ११ जून रोजी आहे. या निवडणुकीनंतर राज्यसभेचे चित्र नेमके कसे दिसेल? त्याचा वेध घेतल्यास भाजपाच्या काही जागा जरूर वाढतील मात्र राज्यसभेत विधेयके मंजूर करण्याइतके हे संख्याबळ २0१८ पर्यंत नसेल. सरकारमधले ५ मंत्री व्यंकय्या नायडू, पियुष गोयल, निर्मला सितारामन, वाय.एस. चौधरी व मुख्तार अब्बास नकवींची मुदतही जूनमध्ये समाप्त होत असली तरी या सर्वांचे पुन्हा निवडून येणे निश्चित आहे.
आंध्रप्रदेशातील ४ जागांपैकी ३ तेलुगु देशम भाजपा युतीला तर १ जागा वायएसआर काँग्रेसला मिळेल. व्यंकय्या नायडूंना आंध्रातून निवडून येण्यासाठी तेलगु देशमचे सहकार्य घ्यावे लागेल. निर्मला सितारामन अथवा व्यंकय्या यापैकी एकालाच आंध्रमधून निवडून येता येईल. कर्नाटकातून काँग्रेसचे जयराम रमेश व विरप्पा मोईली निवृत्त होत आहेत. विजय माल्यांच्या राजीनाम्यामुळे आणखी एक जागा रिक्त झाली आहे.
महाराष्ट्रातून यंदा भाजपाला ३, शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादीला प्रत्येकी १ जागा मिळणार आहे. त्यात भाजपातर्फे पियुष गोयल, सुरेश प्रभू या दोन मंत्र्यांखेरीज तिसऱ्या जागेसाठी विनय सहस्त्रबुध्देंच्या नावाची चर्चा आहे. शिवसेनेतर्फे संजय राऊत व राष्ट्रवादीतर्फे प्रफुल पटेल यांची नावे जवळपास निश्चित आहेत. काँग्रेसचा उमेदवार मात्र महिनाअखेरीला जाहीर होईल.
> संसदेवरील न्यायपालिकेचे अतिक्रमण चिंताजनक
नवी दिल्ली : संसदेच्या अधिकारावर न्यायपालिकेकडून होणाऱ्या कथित अतिक्रमणाबाबत राज्यसभेत शुक्रवारी चिंता व्यक्त करण्यात आली. अर्थमंत्री आणि सभागृहाचे नेते अरुण जेटली यांनीही या मुद्द्यावर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज प्रतिपादित केली आहे. निवृत्त झालेल्या ५३ सदस्यांना भावपूर्ण निरोप देताना काही सदस्यांनी प्रसिद्धी माध्यमांच्या उत्तरदायित्वाकडेही लक्ष वेधले.
समाजवादी पक्षाचे नेते रामगोपाल यादव म्हणाले की, न्यायपालिकेकडून संसदेच्या अधिकारांवर अतिक्रमण होत असल्यामुळे खासदार चिंतित आहेत. देशाच्या राज्यघटनेने संसदेला कायदा आणि अर्थसंकल्प पारित करण्याचा अधिकार बहाल केला आहे. हे काम न्यायपालिका करणार असेल तर आमची प्रासंगिकता उरेल काय? संसदीय सन्मान, सर्वोच्चता आणि क्षमता कायम राखली जावी. संविधानाने त्याबाबत लक्ष्मणरेषा घालून दिली आहे. काही लोक राज्यसभेला निवडून न आलेल्यांचे दुय्यम दर्जाचे सभागृह मानतात, तथापि या सभागृहाची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरते ही वास्तविकता आहे.
बसपा प्रमुख मायावती यांनी यादव यांच्या विधानाला समर्थन दिले. आपण एकजुटीने काम करायला हवे. विशेषत: महत्त्वपूर्ण मुद्यांवर राजकीय भेद बाजूला सारायला हवे. न्यायपालिका का फायदा उचलत आहे, याबाबत आपण अंतर्मुख होऊन विचार करायला हवा, असे त्या म्हणाल्या. (वृत्तसंस्था)जीएसटी विधेयक पारित झाले
असते तर राज्यांना थेट लाथ मिळाला असता. ते होऊ न शकल्यामुळे राज्यांच्या हिताला बाधा पोहोचल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अप्रत्यक्षरीत्या सूचित केले.
निवृत्त सदस्यांसाठी निरोपाच्या भाषणात ते म्हणाले, या सदस्यांचे योगदान आणि हस्तक्षेपामुळे वर्तमान काळात सुधारणांचे महत्त्वपूर्ण निर्णय झाले आहेत, मात्र दोन बाबींबद्दल माझी तक्रार असेल. जीएसटी पारित झाले असते तर आपण प्रतिनिधित्व करीत असलेल्या राज्यांसाठी ते चांगले राहिले असते. ती राज्यांनी नेहमीसाठी गर्वाची बाब मानली असती. जीएसटीमुळे बिहार, उत्तर प्रदेशला खूप लाभ मिळाला असता. एक-दोन राज्ये वगळता अन्य सर्व राज्यांच्या पदरी मोठा लाभ पडला असता. असे त्यांनी नमूद केले.