काश्मीरमध्ये नि:पक्ष मिशन पाठविणे भारताला अमान्य

काश्मीरमध्ये मानवी हक्कांची पायमल्ली होत असल्याच्या तक्रारींची शहानिशा करण्यासाठी भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी आपापल्या ताब्यातील काश्मीरमध्ये

जिनिव्हा : काश्मीरमध्ये मानवी हक्कांची पायमल्ली होत असल्याच्या तक्रारींची शहानिशा करण्यासाठी भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी आपापल्या ताब्यातील काश्मीरमध्ये एका स्वतंत्र, नि:पक्ष व आंतरराष्ट्रीय मिशनला भेटीची परवानगी देण्याची गरज आहे, या संयुक्त राष्ट्रसंघांच्या मानवी हक्क उच्चायुक्तांनी केलेल्या मागणीस भारताने तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
संयुक्त राषट्र संघाचे मानवी हक्क उच्चायुक्त झैद राद अल-हुसैन यांनी मानवी हक्क परिषदेच्या येथे भरलेल्या ३३ व्या अधिवेशनाच्या उद्घाटन प्रसंगी या अनुषंगाने केलेल्या प्रतिपादनावर भारताचे संयुक्त राष्ट्र संघातील स्थायी प्रतिनिधी व राजदूत अजित कुमार यांनी कडाडून टिका केली.
अजित कुमार म्हणाले की, काश्मीरकडे भारताचे व पाकिस्तानचे असे दोन तुकड्यांत पाहणे आम्हाला कदापि मान्य नाही. संपूर्ण जम्मू आणि काश्मीर हा भारताचाच अविभाज्य भाग आहे व त्याचा काही हिस्सा पाकिस्तानने बेकायदा बळकावलेला आहे. शिवाय दोन्हींची तुलना होऊ शकत नाही. कारण भारताच्या ताब्यात असलेल्या काश्मीरमध्ये सर्व समाजवर्गांचे प्रतिनिधित्व करणारे लोकनियुक्त सरकार सत्तेवर आहे. पाकिस्तानने बळकावलेल्या काश्मीरमध्ये मात्र तशी स्थिती नाही.
आंतरराष्ट्रीय मिशनला परवानगी देण्याचा आग्रह करताना झैद हुसैन यांनी काश्मीर खोऱ्यातील ताज्या हिंसाचाराचा संदर्भ दिला होता. त्यास तीव्र आक्षेप घेताना भारताचे स्थायी प्रतिनिधी म्हणाले की, सुरक्षा दलांच्या कारवाईत झालेल्या ज्याच्या मृत्यूमुळे हा हिंसाचार सुरु झाला तो आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रतिबंधित अशा दहशतवादी संघटनेचा प्रतिनिधी होता व या हिंसाचारास पाकिस्तानची चिथावणी आहे याचे सज्जड पुरावे भारताने दिलेले आहेत. असे असूनही संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्तांनी सीमेच्या दोन्ही बाजूंकडील परिस्थितीची पाहणी करण्यास मिशन पाठविण्याची भाषा करावी यात या संघटनेतील प्रशासकीय संदिग्धताच दिसून येते. काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थिती आता सुरळित होत आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. (वृत्तसंस्था)


झैद राद अल-हुसैन असे म्हणाले होते: सीमेच्या दोन्ही बाजूंकडील काश्मीरमध्ये मानवी हक्कांची घोर पायमल्ली होत असल्याच्या तक्रारी वारंवार येत आहेत. त्यांची शहानिशा करण्यासाठी एका स्वतंत्र, नि:पक्ष आणि आंतरराष्ट्रीय अभ्यास मिशनला तेथे जाऊन पाहणी करण्याची पूर्ण मुभा दोन्ही देशांनी देणे अगत्याचे आहे.

दोन महिन्यांपूर्वी आम्ही यासाठी दोन्ही देशांकडे औपचारिक विनंती केली होती. भारताने त्यास अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही. ९ सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानने मिशनला औपचारिक होकार कळविला. पण सीमेच्या दोन्ही बाजूंकडील पाहणी एकदमच व्हावी असे त्यांचे म्हणणे असल्याने मी भारताला पुन्हा एकदा त्यासाठी आवाहन करीत आहे.

ईदच्या दिवशी संचारबंदी दुर्दैवी
ईदच्या दिवशी लागू केलेली संचारबंदी दुर्दैवी होती; पण ती लागू करणे आवश्यक होऊन बसले होते. संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यालयावर काही गटांनी रॅली काढण्याचे आवाहन केल्यानंतर लोकांचे प्राण वाचवण्यासाठी हा उपाय करणे गरजेचे होते, असे जम्मू- काश्मीरचे ज्येष्ठ मंत्री व सरकारी प्रवक्ते नईम अख्तर यांनी म्हटले आहे.