विमान प्रवासाचे भाडे कमी करणे सरकारच्या हातात नाही

By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 18, 2023 08:40 AM2023-06-18T08:40:34+5:302023-06-18T08:41:07+5:30

भारतात प्रत्येक महिन्याला १५ टक्के दराने हवाई प्रवासी वाढत असताना ६१.४ टक्के हवाई प्रवाशांची वाहतूक करून इंडिगो सर्वांत जास्त हवाई प्रवाशांना सफर घडवणारी एअरलाइन्स बनली आहे.

It is not in the government's hands to reduce air fares | विमान प्रवासाचे भाडे कमी करणे सरकारच्या हातात नाही

विमान प्रवासाचे भाडे कमी करणे सरकारच्या हातात नाही

googlenewsNext

- संजय शर्मा

नवी दिल्ली : गगनाला भिडणारे हवाई प्रवासाचे भाडे रोखणे सरकारच्या हातात नाही. या मुद्द्यावर सरकारने हात वर केले आहेत. यासाठी कोणत्याही कायद्यात तरतूद नसल्याचे सरकारने म्हटले आहे. मात्र, जुलैपासून प्रवासभाडे कमी होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, भारतात प्रत्येक महिन्याला १५ टक्के दराने हवाई प्रवासी वाढत असताना ६१.४ टक्के हवाई प्रवाशांची वाहतूक करून इंडिगो सर्वांत जास्त हवाई प्रवाशांना सफर घडवणारी एअरलाइन्स बनली आहे.

हवाई प्रवास भाड्यातील अंदाधुंद वाढ रोखण्याचे सरकारचे सर्व उपाय अयशस्वी ठरले आहेत. केंद्रीय नागरी उड्डयनमंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांची देशांतर्गत विमान कंपन्यांशी अनेकदा चर्चा होऊनही हे शक्य झालेले नाही. जगातील सर्व देशांमध्ये एव्हिएशन कंपन्यांच्या भाड्यावर कोणत्याही सरकारचा दबाव अथवा नियंत्रण असत नाही. त्या कंपन्या स्वत:च भाडे निश्चित करतात, हे त्यामागचे कारण सांगितले जात आहे. हवाई प्रवास भाडे निश्चित करण्याच्या स्वातंत्र्याला त्या देशाच्या एव्हिएशन सेक्टरशी जोडून पाहिले जात आहे. 

भाडेवाढीची कारणे
भारतात प्रत्येक महिन्याला १५ टक्के दराने हवाई प्रवाशांची संख्या वाढत आहे. दरवर्षीच्या वाढीचा दर ३६.१० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. 
मागील वर्षी २०२२मध्ये जानेवारी ते मेपर्यंत हवाई प्रवाशांची संख्या ४६७.३७ लाख होती. ती २०२३च्या जानेवारी ते मेमध्ये वाढून ६३६.०७ लाख झाली आहे.
गो एअर बंद होण्याचे कारणही भाडेवाढीमागे सांगितले जात आहे. ज्या मार्गांवर गो एअरची जास्त विमाने होती, तेथील हवाई प्रवास भाडे गगनाला भिडले आहे.

कारवाई करू शकत नाही
- नागरी उड्डयनमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया व त्यांचे संपूर्ण मंत्रालय हवाई प्रवास भाड्याच्या वाढीवर नजर ठेवून आहे. परंतु हवाई कंपन्यांना लगाम घालणे शक्य नाही. 
- यासाठी कोणताही कायदा परवानगी देत नाही. एकमेव सरकारी एअरलाइन्स एअर इंडियाचीही सरकारने विक्री केली आहे. त्यामुळे आता सरकारचे कोणतेही नियंत्रण उरलेले नाही. 
- बेजबाबदारपणा किंवा नियमांचे उल्लंघन केल्यावरून एअरलाइन्सविरुद्ध कारवाई केली जाऊ शकते. विमानांची उड्डाणे रोखली जाऊ शकतात. दंड लावला जाऊ शकतो. परंतु हवाई प्रवास भाड्याबाबत कोणतीही कारवाई करू शकत नाही.

पुढील महिन्यापासून विमान प्रवाशांना दिलासा मिळण्याची शक्यता
सर्वसाधारणपणे उन्हाळ्याच्या सुट्यांमध्ये प्रवाशांची संख्या वाढते व जुलैपासून पुन्हा प्रवाशांची संख्या कमी होते. त्यामुळे सरकार व डीजीसीएच्या सर्व नजरा जुलै महिन्यावर आहेत. सरकारचे म्हणणे आहे की, पुढील महिन्यापासून विमान प्रवास भाडे काही प्रमाणात कमी होण्यास सुरुवात होईल.

विमान कंपन्यांमध्ये नफा वसुलीची स्पर्धा एवढी वाढली आहे की, भाड्यात ३०० ते ४०० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. एकेकाळी कंपन्या स्वस्त प्रवासाची ऑफर देत होत्या. परंतु तो काळ आता संपताना दिसत आहे.

मागील महिन्यात ८१.१० लाख प्रवाशांना हवाई सफर करवून इंडिगो सर्वांत जास्त प्रवाशांना हवाई सफर घडवणारी कंपनी झाली आहे. देशात हवाई प्रवासातील ६१.४ टक्के हिस्सा मागील महिन्यात मेमध्ये इंडिगोने प्राप्त केला आहे. 

Web Title: It is not in the government's hands to reduce air fares

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.

टॅग्स :airplaneविमान