IT रिटर्न दाखल करण्यास उद्या शेवटचा दिवस
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 30, 2017 09:25 PM2017-07-30T21:25:26+5:302017-07-30T21:25:29+5:30
आर्थिक वर्ष 2016-17चे प्राप्तिकर विवरणपत्र (इन्कम टॅक्स रिटर्न-आयटीआर) भरण्याचा शेवटचा दिवस 31 जुलै असून, ही मुदत वाढवून दिली जाणार नाही, असे प्राप्तिकर विभागाच्या अधिका-यांनी स्पष्ट केलं
नवी दिल्ली, दि. 30 - आर्थिक वर्ष 2016-17चे प्राप्तिकर विवरणपत्र (इन्कम टॅक्स रिटर्न-आयटीआर) भरण्याचा शेवटचा दिवस 31 जुलै असून, ही मुदत वाढवून दिली जाणार नाही, असे प्राप्तिकर विभागाच्या अधिका-यांनी स्पष्ट केलं आहे. आयटी रिटर्न दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस 31 जुलै आहे. ही मुदत वाढवण्याचा कोणताही विचार नाही. प्राप्तिकर विभागाकडे इलेक्ट्रॉनिकली फाईल झालेले सध्याच दोन कोटी रिटर्न आले आहेत.
करदात्यांनी रिटर्न वेळेतच दाखल करावे, असे प्राप्तिकर अधिकारी म्हणाला. करदात्याला त्याच्या आधारकार्डला पॅन जोडणे एक जुलैपासून बंधनकारक करण्यात आले आहे. गेल्या वित्त वर्षाच्या अखेरीस प्राप्तिकर दात्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढून 6.26 कोटींवर गेली आहे. आधी ती 4 कोटी होती. केंद्रीय थेट कर बोर्डाचे (सीबीडीटी) चेअरमन सुशील चंद्रा यांनी ही माहिती दिली होती. अनिवासी भारतीय आणि विदेशी गुंतवणूकदारांच्या बँक खात्यांचा तपशील उघड करण्याच्या मुद्द्यावरील अनिश्चितताही चंद्रा यांनी दूर केली. रिफंड देय असेल, तरच खात्यांचा तपशील उघड करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते.
प्राप्तिकर दिन समारंभानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलताना चंद्रा म्हणाले होते की, नोटाबंदीनंतर प्राप्तिकर विभागाने अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या होत्या. त्याचा परिणाम म्हणून कर आधार वाढल्याचे बँकांनी सादर केलेल्या वित्तीय व्यवहार स्टेटमेंटवरून दिसून येत आहे. आजच्या घडीला आम्हाला 6.26 कोटी प्राप्तिकर विवरणपत्रे भरणारे (असेसीज) मिळाले आहेत. आमच्याकडे प्राप्तिकर विवरणपत्रे भरणारे 3 ते 4 कोटीच लोक आहेत, ही आता केवळ दंतकथा राहिली आहे. आता खूप बदल झाला आहे. प्राप्तिकराची विवरणपत्रे भरणा-यांच्या संख्येने आता खूप मोठी झेप घेतली. या वर्षाच्या सुरुवातीला प्राप्तिकर विवरणपत्रे भरणा-यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.
चंद्रा यांनी म्हटले की, कर जाळे व्यापक कसे करावे, हाच आता कर अधिका-यांपुढील प्रश्न आहे. अधिकारी त्या दिशेने काम करीत आहेत. बेनामी मालमत्ता कायद्यात सुधारणा झाल्यामुळे कर अधिका-यांना असे आढळून आले आहे की, कर विवरणपत्र न भरताच रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करणारे मोठे जाळे कार्यरत आहे. त्यात असंख्य लोक अडकलेले आहेत. त्याविरुद्ध प्राप्तिकर विभागाने कार्यवाही केली आहे.