नव्या गाईडलाईन्स पाळण्याचे शक्य ते सर्व प्रयत्न करणार; वादादरम्यान Twitter चं केंद्राला उत्तर
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 9, 2021 10:31 PM2021-06-09T22:31:51+5:302021-06-09T22:34:13+5:30
Government Vs Twitter : नव्या गाईडलाईन्सचं पालन करण्याचे शक्य ते प्रयत्न करू, असं आम्ही केंद्र सरकारला आश्वासन दिल्याचं ट्विटरचं म्हणणं.
नव्या गाईडलाईन्स पाळण्याचे शक्य ते सर्व प्रयत्न करणार; वादादरम्यान Twitter चं केंद्राला उत्तर
नव्या मार्गदर्शक सूचनांवर गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म (Social Media Platform) ट्विटर (Twitter) आणि केंद्र सरकार आमने-सामने असल्याचं पाहायला मिळालं होतं. यादरम्यान नव्या माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्यांचं पालन करण्याचे शक्य ते प्रयत्न केले जातील, असं आश्वासन ट्विटरनं केंद्र सरकारला दिलं आहे.
"आम्ही भारत सरकारला आश्वासन दिलं आहे की ट्विटर नव्या मार्गदर्शक सूचनांचं पालन करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करत आहे," असं ट्विटरच्या प्रवक्त्यांकडून सांगण्यात आलं. "आम्ही आमच्या यासंदर्भातील वाटचालीची माहिती भारत सरकारकडे सुपुर्द केली आहे. आम्ही सतत सरकारशी सकारात्मकरित्या चर्चा करत राहू," असंही त्यांनी नमूद केलं.
Twitter has been and remains deeply committed to India, and serving vital public conversation taking place on the service. We have assured Govt of India that Twitter is making every effort to comply with new guidelines: Twitter Spokesperson (1/2) pic.twitter.com/MB7cdOWzqz
— ANI (@ANI) June 9, 2021
An overview on our progress has been duly shared (with the Government of India). We will continue our constructive dialogue with the Indian Government: Twitter Spokesperson (2/2)
— ANI (@ANI) June 9, 2021
ट्विटरची माघार
दिल्ली उच्च न्यायालयानं ट्विटर इंडिया आणि ट्विटरला डिजिटल नियमांचं पालन न करण्यासंबंधी असलेल्या याचिकेवरून नोटीस जारी केली होती. त्यानंतर ट्विटरकडून नरमाईची भूमिका स्वीकारल्याचं पाहायला मिळालं. भारतात नव्या नियमांचं पालन केलं जाईल, अशी माहिती यानंतर ट्विटरकडून देण्यात आली.
काय आहे प्रकरण?
फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, गुगल, टेलिग्राम, लिंक्डिन यांनी पूर्णपणे तर काहींना आंशिकरित्या आयटी नियमांचं पालन केलं आहे. परंतु, आतापर्यंत ट्विटरनं नव्या आयटी नियमांचं पालन केलं नव्हतं. सरकारनं २५ फेब्रुवारी रोजी जारी करण्यात आलेल्या नव्या नियमांची ३ महिन्यांच्या आत अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना दिले होते. २५ मे रोजी हा कालावधी पूर्ण झाला होता.
