नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी लागणार १० ते १५ वर्षे

शिफारशी टप्प्याटप्प्याने लागू होणार

एस. के. गुप्ता।

नवी दिल्ली : जुने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण बाजूला ठेवून त्याची जागा नव्या धोरणाने घेण्यास तब्बल ३४ वर्षे लागली. मात्र आता आखलेल्या नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची संपूर्ण अंमलबजावणी करण्यास आणखी दहा ते पंधरा वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील शिफारसींची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करण्यात येणार असून त्यासाठी दहा ते पंधरा वर्षांचा कालावधी लागू शकतो.

मातृभाषेतून शिक्षण देणे तसेच त्रिस्तरीय शिक्षणाबाबत नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात लवचिक भूमिका राखण्यात आली आहे. राज्यांनी विद्यार्थ्यांना हिंदी किंवा मराठी, तामिळ, तेलुगू, बंगाली आदि मातृभाषांतून किंवा इंग्रजीतून शिक्षण देण्याचा पर्याय निवडावा, असे या धोरणात म्हटले आहे.

५+३+३+४ या मॉडेलमध्ये बनविण्यात आलेले चार टप्पे

पहिला टप्पा
नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या पहिल्या टप्प्यातील पाच वर्षांत काही वेगळ््या तरतुदी आहेत. तीन ते आठ वर्षे वयापर्यंतची मुले पहिली तीन वर्षे अंगणवाडीमध्ये शिकतील. त्यानंतरच्या दोन वर्षांत ते पहिल्या व दुसºया इयत्तेत शिक्षण घेतील. या पाच वर्षांत मुलांना खेळांच्या माध्यमातून, चित्रांद्वारे किंवा कळसूत्री बाहुल्यांच्या खेळाच्या मदतीने मातृभाषा किंवा संबंधित विभागांतील भाषेतून शिक्षण दिले जाईल.

दुसरा टप्पा : या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या दुसºया टप्प्याचा कालावधी तीन वर्षांचा आहे. त्यात ८ ते ११ वर्षे वयोगटातील मुले तिसरी ते पाचवी इयत्तेत शिकतील. त्यावेळी प्रयोगाधारित शिक्षणपद्धतीचा अवलंब करून विद्यार्थ्यांना गणित, विज्ञान, चित्रकला आदी विषय शिकविले जातील.

तिसरा टप्पा : नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या तिसºया टप्प्याचा कालावधी तीन वर्षांचा आहे. सहावी ते आठवी इयत्तेतील विद्यार्थ्यांचा त्यात समावेश असेल. सहावीतील विद्यार्थ्यांना कोडिंग व व्होकेशनल कोर्सेस शिकविले जातील. तसेच व्यावसायिक क्षेत्रांमध्ये विद्यार्थ्यांकडून इंटर्नशिप करून घेतली जाईल.

चौथा टप्पा : याधोरणाच्या चौथ्या व शेवटच्या टप्प्यात १४ ते १८ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांचा समावेश होतो. शालेय शिक्षणातील नववी ते बारावी ही चार वर्षे त्यासाठी महत्त्वाची ठरविण्यात आली आहेत. या इयत्तांतील विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी कोणते विषय घ्यावेत याचा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असेल. जुन्या शिक्षणपद्धतीत इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत विद्यार्थ्यांना आवडीचे विषय निवडण्याचे स्वातंत्र्य अजिबात नाही. मात्र विद्यार्थी ११वीत गेला की त्याला अभ्यासाचे विषय निवडता येतात. पण आता या गोष्टींची जागा नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील विविध तरतुदी घेणार आहेत.

नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार अभ्यासक्रमाची आखणी करण्यासाठी एनसीईआरटीला एक वषार्हून अधिक काळ लागणार आहे. आगामी दोन वर्षांत नवीन शिक्षणपद्घती अस्तित्वात आणण्यासाठी काही ठोस पावले उचलली जातील.