'बेकायदा घुसखोरांना देशाबाहेर काढणे हा जणू विनोद झालाय!'

आसाम सरकारची सुप्रीम कोर्टाकडून खरडपट्टी

नवी दिल्ली : आसाममध्ये वास्तव्य करणाऱ्या बेकायदा घुसखोरांची नेमकी ओळख निश्चित करण्याची प्रस्थापित कायदेशीर व्यवस्था राबविण्यात आणि यातील जे घुसखोर ‘विदेशी नागरिक’ ठरतील त्यांना तत्परतेने देशाबाहेर काढण्यात ढिसाळपणा होत असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी आसाम सरकारची खरडपट्टी काढली.

सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने घुसखोरांना देशाबाहेर काढणे हा एक निव्वळ विनोद झाला असल्याचे कडवट भाष्य केले. आसाम सरकारच्या वतीने काम पाहणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना उद्देशून सरन्यायाधीश म्हणाले की, या विषयाचे तुम्हाला किती गांभीर्य आहे हे तुम्हाला माहिती देण्यासाठी कोण अधिकारी आला आहे व जो प्रतिज्ञापत्र करत आहे (दिल्लीतील निवासी आयुक्त) त्यावरूनच दिसते.

आसाम सरकारला उद्देशून सरन्यायाधीश म्हणाले की, बेकायदा घुसखोरांच्या रूपाने आसामपुढे बाह्य आक्रमणाचा संभाव्य धोका आ वासून उभा आहे, असा स्पष्ट इशारा या न्यायालयाने सन २००५मधील निकालात स्पष्टपणे दिला होता. तरी सरकार हा विषय गांभीर्याने घेत नसल्याचे दिसते.

आत्तापर्यंत किती लोकांना ‘परकीय नागरिक’ घोषित करण्यात आले आहे, त्यांच्यापैकी कितीजणांना त्यांच्या मूळ देशात परत पाठविण्यात आले आहे, किती जणांना स्थानबद्धता शिबिरांमध्ये ठेवले आहे, हे काम करण्यासाठी असलेली न्यायाधिकरणे पुरेशी आहेत की त्यांची संख्या वाढवावी लागेल इत्यादी मुद्द्यांवर न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरलवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. या सर्वाची सविस्तर माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र करण्यासाठी २८ मेपर्यंतचा वेळ देण्यात आला.

५० हजार परकीय नागरिक
गेल्या १० वर्षांत कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून ५० हजार घुसखोरांना ‘परकीय नागरिक’ घोषित करण्यात आले आहे. यापैकी ९०० ‘परकीय नागरिकांना’ परत पाठविण्याच्या प्रतीक्षेत एकूण सहा शिबिरांमध्ये स्थानबद्धतेत ठेवण्यात आले आहे, अशी माहिती आसाम सरकारने न्यायालयास दिली.