वनोद्यानाचे ते हस्तांतर नव्हेच...

नाशिक : पांडवलेणीच्या पायथ्याशी असलेल्या वन खात्याच्या जागेवर खासगी प्रायोजकाच्या माध्यमातून जागा देण्यासंदर्भात महसूलमंत्र्यांनी केवळ मान्यता दिली आहे; वन खात्याची जागा हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिलेली नाही, असे वन खात्याच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.
पांडवलेणीच्या पायथ्याशी असलेले वनोद्यान प्रायोजकामार्फत विकसित करण्यासाठी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी तत्कालीन वनमंत्री पतंगराव कदम यांच्याकडे परवानगी मागितली होती; परंतु त्यांनी अशाप्रकारे कोठेही वनउद्यानाची जागा दिल्याची माहिती घ्यावी लागेल असे सांगून हा विषय टाळला होता. त्यामुळे गेल्या विधानसभा निवडणुकीत राज ठाकरे यांनी जाहीर सभेत कदम यांच्यावर टीका केली होती. दरम्यान, सोमवारी मुंबईत वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या दालनात बैठक झाली. यावेळी वनउद्यानाचे हस्तांतराबाबत चर्चा झाल्याचे पालिकेने कळविले आहे. प्रत्यक्षात ते हस्तांतर नाही. किंबहुना वन खात्याच्या जागा अशाप्रकारे हस्तांतरित होऊच शकत नाही. त्यामुळे महापालिका वा एखाद्या प्रायोजकाकडे हस्तांतरित करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मुनगंटीवार यांनी त्रिपक्षीय करार करण्यास मान्यता दिली आहे, ती केवळ त्यावर झाडे किंवा तत्सम कामे करण्यासाठी परवानगी म्हणूनच. वन खात्याची जागा हस्तांतरित करणे जवळपास अशक्य आहे. केवळ विकासकामासाठी त्रिपक्षीय करार यापूर्वी नाशिकमध्ये सॅमसोनाईट कंपनीशीही करण्यात आला आहे.

ते अधिकार केवळ केंद्रालाच
वन खात्याच्या जागा हस्तांतरणाचे अधिकार केवळ केंद्र शासनाला आहेत. कोणत्याही जागेची निकड असेल तर राज्य शासन केंद्र शासनाला प्रस्ताव पाठविते. केंद्र शासन याबाबत जिल्हाधिकार्‍यांकडे अहवाल मागविते. त्यांनी वन खात्याची जागा संबंधित प्रकल्पाला देण्याशिवाय पर्याय नाही असा अहवाल दिल्यानंतरच केंद्र निर्णय घेऊ शकते. वन खात्याच्या जागेत झाडे लावण्यासाठी त्रिपक्षीय करार होऊ शकतो. अशा जागेत सीमेंटचे कोणतेही बांधकाम करता येत नाही.
- अरविंद पाटील, वनसंरक्षक, नाशिक