आरोपींच्या अटकेसाठी आयजींना साकडे व्यापारी आत्महत्या प्रकरण : पोलीस यंत्रणेवर केले आरोप

जळगाव: आईसक्रीमचा व्यवसाय करणारे अण्णासा वामनसा क्षत्रीय (वय ४९ रा.आनंद नगर महाबळ) यांच्या आत्महत्येप्रकरणी गुन्हा दाखल असलेल्या आरोपींचा अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे, तरीही पोलीस त्यांना अटक करीत नसल्याने त्यांची पत्नी वर्षा क्षत्रिय व त्यांच्या नातेवाईकांनी मंगळवारी विशेष पोलीस महानिरीक्षक विनय चौबे यांची नाशिक येथे भेट घेतली. यावेळी त्यांनी स्थानिक पोलीस यंत्रणेच्या कार्यपध्दतीवर शंका उपस्थित केली.

ज�

��गाव: आईसक्रीमचा व्यवसाय करणारे अण्णासा वामनसा क्षत्रीय (वय ४९ रा.आनंद नगर महाबळ) यांच्या आत्महत्येप्रकरणी गुन्हा दाखल असलेल्या आरोपींचा अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे, तरीही पोलीस त्यांना अटक करीत नसल्याने त्यांची पत्नी वर्षा क्षत्रिय व त्यांच्या नातेवाईकांनी मंगळवारी विशेष पोलीस महानिरीक्षक विनय चौबे यांची नाशिक येथे भेट घेतली. यावेळी त्यांनी स्थानिक पोलीस यंत्रणेच्या कार्यपध्दतीवर शंका उपस्थित केली.
क्षत्रीय यांनी २६ नोव्हेंबर रोजी बांभोरी शिवारातील गोडावूनमध्ये जाळून घेत आत्महत्या केली होती. याप्रकरणी धुळे येथील माजी नगराध्यक्ष चंद्रमल प्रधानमल गलाणी, राजेश चंद्रमल गलाणी, गोविंद गोटूमल दुसेजा, कैलास रामदास पाटील व उत्तम माणिक पाटील (रा.नासिक) या पाच जणांवर धरणगाव पोलीस स्टेशनला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यातील चंद्रमल गलाणी, राजेश गलाणी व गोविंद दुसेजा या तिघांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे तर कैलास पाटील याला खंडपीठाने जामीन मंजूर केला आहे. पाचवा आरोपी उत्तम पाटील याला मात्र पोलिसांनी अटक केली होती. आरोपींना अटक करण्याबाबत वारंवार पोलिसांना भेटलो, मात्र ते फरार असल्याचे सांगून टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप क्षत्रिय यांच्या पत्नीने केला आहे.

१२० ब दाखल केला नाही
दरम्यान, या गुन्‘ात कलम १०७ व १२० ब चे वाढीव कलम लावण्याबाबत तपासाधिकारी व त्यांच्या वरिष्ठांना भेटले असता त्याचीही दखल घेण्यात आली नाही. आरोपींना अटक होऊ नये त्यासाठी यंत्रणेकडून त्यांना अभय दिले जात आहे. पुरवणी जबाबानुसार काहीजणांचे नाव समाविष्ट करणे अपेक्षित असताना तेदेखील केले नाही, असेही क्षत्रिय यांनी तक्रार अर्जात म्हटले आहे.

कोट..
आरोपींचा बचाव करणार्‍या पोलीस अधिकार्‍यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवावे किंवा निलंबित करावे.माझ्याकडे अतिरक्त पुरावे आहेत ते दाखल करुन घ्यासे व माझे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय कोणताही आदेश पारित करू नये. या प्रकरणात न्याय मिळावा हीच अपेक्षा आहे.
-वर्षा क्षत्रिया, तक्रारदार