जम्मू आणि काश्मीरचे प्रश्न केवळ चर्चेनेच सोडवले जाऊ शकतात- वोहरा

वोहरा यांनी दहा वर्षांपूर्वी राज्यपालपदाची सूत्रे स्वीकारली होती. स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्त श्रीनगरमधील शेर-ए-काश्मीर मैदान येथे केलेल्या भाषणामध्ये त्यांनी जम्मू काश्मीरच्या सद्यस्थितीवर भाष्य केले.

श्रीनगर- जम्मू आणि काश्मीरचे प्रश्न केवळ चर्चेनेच सोडवले जाऊ शकतात असे मत जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल एन एन वोहरा यांनी व्यक्त केले आहे. वोहरा यांनी दहा वर्षांपूर्वी राज्यपालपदाची सूत्रे स्वीकारली होती. स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्त श्रीनगरमधील शेर-ए-काश्मीर मैदान येथे केलेल्या भाषणामध्ये त्यांनी जम्मू काश्मीरच्या सद्यस्थितीवर भाष्य केले.

"फूट पाडणारे तसेच विरोध करणाऱ्यांमुळे कधीही प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत.  अशा फूट पाडणाऱ्या भावनांमुळे समाजामध्ये फूट पडते आणि शेकडो वर्षे चालत आलेल्या परंपरा व मूल्यांची हानी होते हे आपण पाहिले आहे. असे वोहरा यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. भाजपाने पीडीपीचा पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर 19 जून रोजी राज्यपाल वोहरा यांनी राज्याची प्रशासकीय सूत्रे स्वीकारली.  राज्यातील विकासकामे पूर्णत्त्वास नेण्यासाठी प्रशासन कार्यरत आहे तसेच राज्यातील एकूण व्यवस्था सुरळीत राहावी यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचा विश्वास वोहरा यांनी भाषणात व्यक्त केला.
जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपा आणि पीडीपी सरकार कोसळल्यानंतर राज्यात राज्यपाल राजवट लागू होण्याची ही आठवी वेळ आहे. राज्यात 1977 मध्ये पहिल्यांदा राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली होती.  त्यावेळी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला यांचे सरकार अल्पमतात आले होते. कॉंग्रेसने नॅशनल कॉन्फरन्स सरकारमधून पाठिंबा काढून घेतला होता. त्यानंतर 1986 मध्ये मार्च महिन्यात गुलाम मोहम्मद शाह यांचे सरकार अल्पमत आल्यानंतर राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली होती. त्यावेळी नॅशनल कॉन्फरन्सच्या बागी गुलाम मोहम्मद यांचे सरकार कॉंग्रेसने पाडले होते.

1990 मध्ये जानेवारी महिन्यात जगमोहन यांना राज्यपाल बनविण्याच्या निर्णयाविरोधात फारुख अब्दुल्ला यांनी राजीनामा दिला होता. त्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये जवळपास सहा वर्षे 264 दिवस राज्यपाल राजवट लागू होती.  2002 मध्ये ऑक्टोबर महिन्यात त्रिशंकु विधानसभा बनविल्यानंतर चौथ्यांदा जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू झाली. मात्र, 15 दिवसानंतर पीडीपी आणि कॉंग्रसने सरकार स्थापन केले होते. त्यानंतर जुलै 2008 मध्ये पीडीपीने गुलाम नबी आझाद सरकारमधून पाठिंबा काढून घेतला होता. तेव्हा अमरनाथ जमीन घोटाऴ्यावरुन विवाद झाल्याने सरकार कोसळले होते. त्यावेळी राज्यात पाचव्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. 

2015 मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या, त्यावेळी कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. त्रिशंकु अवस्थेत असल्यामुळे राज्यात राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आले.  2016 मध्ये जानेवारी महिन्यात मुफ्ती मोहम्मद सईद यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूनंतर सातव्यांदा जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली होती.