जीएसटीचे फायदे दिसू लागले आहेत

१ जुलैपासून लागू झालेल्या वस्तू आणि सेवा कराचे फायदे आता दिसू लागले असून, या ‘एक देश एक कर’ प्रणालीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत परिवर्तन झाले आहे, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला.

नवी दिल्ली : १ जुलैपासून लागू झालेल्या वस्तू आणि सेवा कराचे फायदे आता दिसू लागले असून, या ‘एक देश एक कर’ प्रणालीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत परिवर्तन झाले आहे, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला. आकाशवाणीवरील आपल्या ३४व्या ‘मन की बात’ या कार्यक्रमात ते बोलत होते.     
मोदी म्हणाले की, कोट्यवधी लोकांच्या सहकार्याने हे मोठे परिवर्तन झाले आहे. एवढ्या विशाल देशात ते लागू करणे व यशस्वीपणे पुढे जाणे ही यशाची नवी उंची आहे. जगभरातील विद्यापीठांसाठी हे ‘केस स्टडी’ ठरू  शकते. जीएसटी लागू करताना सरकारची ही प्राथमिकता होती की, गरिबांवर याचे ओझे पडायला नको. 
या कार्यक्रमात मोदी यांनी देशाच्या विविध भागांत आलेल्या पुरांचा उल्लेख केला. स्वातंत्र्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी स्वातंत्र्य आंदोलनाचा उल्लेख केला. सण-उत्सवाच्या काळात गरीब लोकांनी बनविलेल्या पर्यावरणपूरक वस्तूंचा वापर करण्याचे आवाहन मोदी यांनी केले. महिला विश्वकप स्पर्धेत भारतीय क्रिकेट संघाने केलेल्या कामगिरीचे त्यांनी कौतुक केले.
ही सांस्कृतिक सुधारणेची मोहीम -
ही केवळ सुधारणा नाही तर असे पाऊल आहे जे प्रामाणिकपणाच्या नव्या संस्कृतीला ताकद देणार आहे. एक प्रकारे ही सांस्कृतिक सुधारणेची मोहीम आहे. ग्राहकांचा व्यापा-यांबाबतचा विश्वास वाढत आहे. परिवहन क्षेत्रावरही याचा सकारात्मक परिणाम झाला आहे.
१ जुलै रोजी देशात लागू करण्यात आलेल्या जीएसटी व्यवस्थेचा उल्लेख करून मोदी म्हणाले की, एक देश एक कराचे मोठे स्वप्न साकार झाले आहे. जीएसटी लागू होऊन एक महिना झाला आहे. त्याचे फायदे आता दिसू लागले आहेत. हे पाहून मला अतिशय आनंद होत आहे. 
एखादा गरीब व्यक्ती मला पत्र लिहून हे कळवितो की, जीएसटीमुळे एका गरिबाच्या जीवनावश्यक वस्तूंचे दर कमी झाले आहेत तेव्हा अतिशय समाधान वाटते. जीएसटीला मी ‘गुड अ‍ॅण्ड सिंपल टॅक्स’ त्यामुळेच म्हणतो. आमच्या अर्थव्यवस्थेवर याचा कमी काळात सकारात्मक परिणाम झाला आहे. या परिवर्तनातून देशात नवा विश्वास निर्माण झाला आहे. सर्व निर्णय केंद्र आणि राज्य यांनी सर्व सहमतीने घेतले आहेत. संघराज्यीय सहकाराचे हे उदाहरण आहे, कारण या अप्रत्यक्ष करप्रणालीत सर्व निर्णयात राज्ये सहभागी आहेत.