जेटलींनी डागली तोफ

भारतीय लोकशाही ही ‘निवडून न आलेल्यांची जुलूमशाही’ असू शकत नाही व निवडून न येणाऱ्यांनी निर्वाचित शासन यंत्रणेचे खच्चीकरण केले तर त्यामुळे लोकशाहीच धोक्यात येईल

नवी दिल्ली : भारतीय लोकशाही ही ‘निवडून न आलेल्यांची जुलूमशाही’ असू शकत नाही व निवडून न येणाऱ्यांनी निर्वाचित शासन यंत्रणेचे खच्चीकरण केले तर त्यामुळे लोकशाहीच धोक्यात येईल, अशा कठोर शब्दांत केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी रविवारी सर्वोच्च न्यायालयावर तोफ डागली.
न्यायाधीश नेमण्याची ‘कॉलेजियम पद्धत’ मोडीत काढून त्याऐवजी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग स्थापन करण्यासाठी सरकारने केलेली घटनादुरुस्ती व कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी घटनाबाह्य ठरवून रद्द केला. न्यायालयाच्या त्या निकालपत्रावर जेटली यांनी ‘दी एनजेएसी जजमेंट-अ‍ॅन आॅल्टरनेट व्ह्यू’ ही पोस्ट फेसबूकवर लिहून आपली परखड व्यक्तिगत मते नोंदविली.
स्वत: निष्णात वकील व माजी कायदामंत्री असलेले जेटली लिहितात, ‘या निकालपत्रात राज्यघटनेच्या मूलभूत ढाच्यापैकी ‘न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य’ या (फक्त) एकाच मूलभूत तत्त्वाची पाठराखण केली गेली आहे. पण संसदीय लोकशाही, लोकांनी निवडून दिलेले सरकार, संसदेस उत्तरदायी असे मंत्रिमंडळ, निर्वाचित पंतप्रधान व विरोधी पक्षनेता या इतर पाच मूलभूत तत्त्वांचे मात्र खच्चीकरण केले गेले आहे. जेटली पुढे म्हणतात की, घटनात्मक न्यायालयाने राज्यघटनेचा अन्वयार्थ राज्यघटनेतील मूल्यांचा आधार घेऊन लावायला हवा. लोकशाहीचे व तिच्या संस्थांचे निर्वाचित