दुहेरी जबाबदारीमुळे जेटलींपुढे पेच

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे संरक्षण मंत्रीपदाचा अतिरिक्त पदभार आल्यापासून ते कठीण परिस्थितीतून जात असल्याचे दिसत आहे.

हरीश गुप्ता / नवी दिल्ली
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे संरक्षण मंत्रीपदाचा अतिरिक्त पदभार आल्यापासून ते कठीण परिस्थितीतून जात असल्याचे दिसत आहे. मनोहर पर्रीकर यांनी संरक्षण मंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर जेटली यांच्याकडे हे खाते आले आहे. पण, त्यांना आता तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
पंतप्रधान कार्यालय किंवा अन्य कोणत्याही मंत्रालयाशी चर्चा न करता २००० कोटी रुपयांपर्यंतचे शस्त्र खरेदी करण्याचे अधिकार जेटली यांना या निमित्ताने मिळाले आहेत आणि त्यामुळेच जेटलींसाठी ही कसरतीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पर्रीकर संरक्षण मंत्री असतांनाच पंतप्रधान मोदी यांनी संरक्षण मंत्र्यांच्या अखत्यारितील शस्त्र खरेदीची मर्यादा ५०० कोटींवरून २००० कोटी रुपये केली आहे. एका आदेशानुसार, मोदी यांनी असे निर्देश दिले होते की, संरक्षण आणि अर्थ मंत्रालयाचे संयुक्त आर्थिक अधिकार ३००० कोटी रुयपयांचे असतील. संरक्षण उपकरण खरेदी करण्यासाठी अर्थ आणि संरक्षण मंत्रालयाला पंतप्रधान कार्यालय किंवा कॅबिनेटकडे जाण्याची गरज नाही. ३००० कोटी रुपयांपर्यंतच्या खरेदीचे अधिकार या दोन मंत्रालयाकडे देण्यात आले आहेत. या प्रमुख मंत्रालयांचे आर्थिक अधिकार वाढविण्याचा निर्णय पंतप्रधान मोदी यांनी वरिष्ठ पातळीवर घेतला आहे. कमी किंमतीच्या आवश्यक वस्तू खरेदीसाठी कुठल्याही मंजुरीची वाट न पाहता खरेदी करण्याचा आदेशही यापूर्वीच जारी करण्यात आला आहे. अर्थ खात्यासह आता संरक्षण मंत्रीपदाची जबाबदारी आल्याने अरुण जेटली यांना ३००० कोटी रुपयांच्या शस्त्र खरेदीचा अधिकार असणार आहे.