आपच्या चेंडूला जेटलींचा टोला !

दिल्ली जिल्हा क्रिकेट संघटनेचे (डीडीसीए) अध्यक्ष असतानाच्या १३ वर्षांच्या काळात अर्थमंत्री अरुण जेटली हे अनेक प्रकारच्या भ्रष्टाचारात गुंतल्याचा आरोप करीत आम आदमी पार्टीने

नवी दिल्ली : दिल्ली जिल्हा क्रिकेट संघटनेचे (डीडीसीए) अध्यक्ष असतानाच्या १३ वर्षांच्या काळात अर्थमंत्री अरुण जेटली हे अनेक प्रकारच्या भ्रष्टाचारात गुंतल्याचा आरोप करीत आम आदमी पार्टीने गुरुवारी तोफ डागली. जेटलींच्या नेतृत्वात डीडीसीए हे भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनले होते. फिरोजशहा कोटला मैैदानाच्या नूतनीकरणातील ९० कोटी रुपये कुठे गेले, असा सवालही या पक्षाने केला. डीडीसीएमधील भ्रष्टाचाराचा आरोप म्हणजे जनतेचे लक्ष मूळ मुद्द्यांपासून विचलित करण्याचा व एका भ्रष्ट सनदी अधिकाऱ्याच्या बचावाचा प्रयत्न होय, असे सांगत जेटलींनी आरोप फेटाळून लावले.
संसदीय कार्यमंत्री वेंकय्या नायडू यांनी अरुण जेटली यांच्या राजीनाम्याची आप आणि काँग्रेसने केलेली मागणी साफ फेटाळून लावली. संयुक्त संसदीय समितीकडून(जेपीसी) तपासाची मागणी करीत काँग्रेसनेही जेटलींविरुद्ध आघाडी उघडली आहे. जेटलींवरील आरोप गंभीर असून त्यांनी स्वतंत्र चौकशी होऊ देण्यासाठी मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा, ते तपासापासून दूर का पळत आहेत, असा सवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केला.
दरम्यान, भाजपानेही जेटलींच्या बचावासाठी उतरताना आक्रमकपणे बॅटिंग चालविली आहे. जेटली प्रामाणिक आणि निष्ठावान नेते असल्याचे मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी म्हटले. जेटली अध्यक्ष असताना कोणताही भ्रष्टाचार झाला नसल्याचे तपास संस्थेने स्वत: आपल्या अहवालात स्पष्ट केले आहे, असे त्या म्हणाल्या. जेटलींनी बनावट कंपन्यांच्या नावावर मोठ्या रकमांचा अपहार केला. दिल्ली संघाच्या निवडीतही अनियमितता घडवून आणली, असा आरोप आपचे नेते राघव चड्डा, आशुतोष, संजय सिंग आणि कुमार विश्वास यांनी दिल्लीत एका पत्रपरिषदेत केला.
गंभीर गुन्हे तपास कार्यालयाने (एसएफआयओ) दिलेला अहवाल आणि डीडीसीएची अंतर्गत तपास समिती तसेच दिल्ली सरकारने नियुक्त केलेल्या चौकशी पॅनेलने जेटलींवर ठपका ठेवल्याचे सांगताना त्यांनी दस्तऐवजही सादर केले.
कोणत्याही संदिग्ध आरोपांना प्रतिसाद देणार नाही, असे सांगत जेटलींनी बुधवारी भाष्य टाळले होते. डीडीसीएचे प्रमुख या नात्याने १९९३
ते २०१३ या काळात जेटलींनी
प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या भ्रष्टाचार चालू दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जेटलींचा राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी आपचे प्रवक्ते राघव चड्डा यांनी केली. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

छाप्यांमागेही जेटलीच...
सोमवारी दिल्ली सचिवालयात सीबीआयकडून छापा मारण्यामागे जेटली हेच असल्याचा आरोपही आपच्या नेत्यांनी केला.
डीडीसीएचा भ्रष्टाचार दडपण्यासाठीच दिल्ली सरकारच्या ताब्यातील भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग काढून घेण्यात आला.
दिल्ली सरकारला घाबरवण्यासाठी छापे मारण्यात आले. सीबीआयने काही आक्षेपार्ह दस्तऐवज मिळविले असले तरी ते जाहीर करण्यात आलेले नाहीत.
एसएफआयओ आणि डीडीसीएच्या अंतर्गत समितीचे अहवाल आधीच जाहीर झाले असताना आता ते समोर आणण्याचे कारण काय? यावर आपचे नेते संजय सिंग म्हणाले की, दिल्ली सरकार भ्रष्टाचाराच्या तपासासाठी कटिबद्ध आहे. यापूर्वीच्या सरकारांनी अहवाल दडवून ठेवण्याचे काम केले.

स्टेडियमवरील खर्च ११४ कोटी रुपये
फिरोजशहा कोटला मैदानाच्या नूतनीकरणासाठी प्रत्यक्षात २४ कोटी रुपये मंजूर असताना खर्च ११४ कोटी रुपये झाला. अतिरिक्त ९० कोटी रुपये गेले कुठे? अतिरिक्त खर्चाची रक्कम कुणाच्या घशात गेली, असा सवालही आपने केला. अनेक बनावट कंपन्या स्थापून डीडीसीएच्या पदाधिकाऱ्यांनी पैसा हडप केला. एकच संचालक आणि एकच पत्ता असलेल्या पाच कंपन्यांच्या नावावर पैसे दिले गेले. कोणतेही काम न केलेल्या बनावट कंपन्यांना निधी दिला गेला, असे चड्डा यांनी म्हटले. जेटलींचा भ्रष्टाचार म्हणजे ‘राष्ट्रकुल क्रिकेट घोटाळा’ असेही त्यांनी संबोधले. डीडीसीएच्या गैरव्यवहाराचा अनेक चौकशी समित्यांकडून तपास सुरू आहे. भाजपाचे खासदार व माजी कसोटी क्रिकेटपटू कीर्ती आझाद यांनीही गंभीर आरोपांच्या चौकशीची मागणी केली असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

जेपीसीकडून चौकशी करा - काँग्रेस
या प्रकरणी माजी क्रिकेटपटू भाजपाचे खा. कीर्ती यांनी डीडीसीएच्या भ्रष्टाचाराकडे वेळोवळी लक्ष वेधले होते. त्यांच्याच नेतृत्वात संयुक्त संसदीय समिती(जेपीसी) स्थापन करा, अशी मागणी काँग्रेसचे नेते दिग्विजयसिंग यांनी केली. डीडीसीएमधील भ्रष्टाचारात जेटलींची कोणती भूमिका आहे, हे जाणून घ्यायचे असेल तर कीर्ती आझाद यांना किती घोटाळे झाले ते विचारा. या प्रकरणी पूर्ण चौकशी केली जावी. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी आयोग नेमावा, असेही दिग्विजयसिंग म्हणाले.

राजीनाम्यानेच उत्तर द्यावे
डीडीसीएच्या वैधानिक लेखापरीक्षकावर खात्यांमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप असून, अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी संसदेत दिलेल्या निवेदनात ते कबूल केले आहे. विशिष्ट आरोपांनाच उत्तर देईल, असे जेटली म्हणतात. आता त्यांनी केवळ आरोपांनाच उत्तरच नव्हे, तर राजीनामाही द्यावा. जेटली हे आम्हाला उत्तरदायी ठरत नाही. त्यांना त्यांच्याच पक्षाच्या सदस्यांना उत्तर द्यावे लागेल, असेही आपच्या नेत्यांनी म्हटले.

राजीनाम्याचा प्रश्नच नाही - नायडू
जेटलींनी राजीनामा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यांच्यावरील आरोप निराधार असल्याने उत्तर देण्याची गरज नाही, असे संसदीय कार्यमंत्री वेंकय्या नायडू यांनी स्पष्ट केले. जेटली हे प्रामाणिक असल्याचे जगजाहीर आहे, असे माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटले.

डीडीसीएने आरोप फेटाळले
जेटलींविरुद्धचे आरोप पूर्णपणे निराधार असल्याचा खुलासा डीडीसीएने केला आहे. गुरुवारी लागोपाठ दुसऱ्या दिवशी या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रपरिषद घेत जेटलींवरील आरोप फेटाळले. जेटलींनी क्रिकेटच्या भल्यासाठी काम केले आहे. त्यांनी फिरोजशहा कोटला स्टेडियमला जागतिक दर्जाच्या सुविधा पुरविल्या. त्यांना अनावश्यक वादात ओढणे चांगले नाही, असे डीडीसीएचे कार्यकारी अध्यक्ष चेतन चौहान यांनी स्पष्ट केले.

भ्रष्टाचार कसा उघड केला...
केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाकडून २७ जुलै रोजी मिळालेल्या संदेशाच्या आधारावर दिल्ली सरकारने २७ जुलै २०१५ रोजी अनियमिततेचा तपास सुरू केला. आयएएस अधिकारी चेतन सांघी यांच्या नेतृत्वातील त्रिसदस्यीय समितीने
१७ नोव्हेंबर रोजी अहवाल सादर केला. सरकारने चौकशी आयोग नेमण्याची शिफारस केली.
गृह मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिवांनी सांघी यांना भ्रष्टाचार बाहेर काढल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील अशी
धमकी दिली होती, असा दावाही आशुतोष यांनी केला.
९ डिसेंबर रोजी सांघी यांनी अहवाल सादर केल्यानंतर एसीबीने भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल केला होता. यातील काही निर्णय यापूर्वीच्या शीला दीक्षित यांच्या सरकारच्या काळातील होते.
फिरोजशहा कोटलावर नव्याने बांधण्यात आलेले १० कॉर्पोरेट बॉक्सेस जेटलींच्या काळात लीजवर देताना नियम धाब्यावर बसविण्यात आले. डीडीसीएच्या विरुद्ध खटला लढणाऱ्या वकिलांना खोट्या खटल्यांसाठी पैसे देण्यात आल्याचा आरोपही चड्डा यांनी केला.

आप म्हणते, राजेंद्रकुमार स्वच्छ प्रतिमेचे
सीबीआयने छापे घालून लक्ष्य बनविलेले दिल्लीचे मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार हे स्वच्छ प्रतिमेचे आहेत, त्यांच्या २७ वर्षांच्या सेवाकाळात भ्रष्टाचाराचे आरोप कधीही करण्यात आले नव्हते, असे सांगत आपचे नेते संजय सिंग यांनी क्लीन चिट दिली.