जेटलींच्या पोतडीत कर सवलतींचे मलम?

नोटाबंदीच्या निर्णयाने होरपळलेल्या जनतेला दिलासा देण्यास व मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यास केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली आगामी अर्थसंकल्पात करसवलतींची

नवी दिल्ली : नोटाबंदीच्या निर्णयाने होरपळलेल्या जनतेला दिलासा देण्यास व मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यास केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली आगामी अर्थसंकल्पात करसवलतींची मलमपट्टी करतील, असे जाणकारांना वाटते.
नंतर मिळणाऱ्या लाभांसाठी (गेन) नोटाबंदीची कळ (पेन) ५० दिवस सोसा, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. कमालीची गैरसोय होऊनही जनतेने सरकारवर विश्वास ठेवून हा त्रास निमुटपणे सहन केला. मोदींनी याबद्दल लोकांना भरभरून धन्यवादही दिले. आता सरकार केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून लोकांचे कृतीतून आभार मानेल, असे संकेत आहेत.
स्वत: जेटली यांनी सोमवारी दिल्लीत एका कार्यक्रमात जागतिक स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी भारतातील कर आकारणीची पातळी एकूणच कमी करण्याची गरज सूचित केली. तसेच लोकांना कर चुकविण्याऐवजी तो भरावासा वाटावा, अशी करप्रणाली असण्यावरही भर दिला. त्यांचा रोख कंपन्यांवर आकारल्या जाणाऱ्या कॉर्पोरेट टॅक्सच्या दिशेने होता तरी अर्थसंकल्पात प्रत्यक्ष करांमध्ये फेरबदल करण्यावर आणि करांचे दर कमी करून जास्तीतजास्त लोकांना करांच्या चौकटीत आणण्यावर भर दिला जाईल, असे दिसते. जाणकारांच्या मते येत्या १ एप्रिलपासून जीएसटी लागू करण्याचा सरकारचा निर्धार असल्याने तो लागू झाल्यावर अप्रत्यक्ष करांच्या बाबतीत फेरबदल करण्यास अर्थसंकल्पात फारसा वाव नाही. त्यामुळे प्राप्तिकरासह अन्य प्रत्यक्ष करांवरच भर दिला जाईल. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

नोकरदारांना खूश करणार?
माहीतगारांच्या मते प्राप्तिकराच्या दरांमध्ये मोठी कपात केली नाही तरी कर आकारणीच्या ‘स्लॅब’ची पुनर्रचना करूनही समाजातील मोठ्या
वर्गाला आणि खासकरून नोकरदार, मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा दिला जाऊ शकतो. असे करण्याची आर्थिक आणि राजकीय कारणेही आहेत.

अर्थव्यवस्थेला उभारी देणार?
काहीशी बाळसे धरू लागलेली अर्थव्यवस्था नोटाबंदीच्या उलथापालथीने गेला दीड महिना थबकल्यागत झाली आहे. व्यापार-उदीम व रोजगार मंदावला आहे. याला पुन्हा उभारी देण्यासाठी वित्तमंत्री जेटली यांना कर सवलतींची व कर फेररचनेची कास धरावी लागेल, असा विचार सरकारी पातळीवर पक्का होत आहे.

मतांसाठी बेगमी करणार
शिवाय उत्तर प्रदेश  आणि पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकाही  तोंडावर असल्याने, नोटाबंदीमुळे व्यक्त न झालेली; परंतु धुमसणारी नाराजी मतपेटीतून व्यक्त होऊ नये यासाठीही जेटलींना आपल्या पोतडीचे बंद जरा सैल सोडावे लागणार आहेत.

पंतप्रधानांनी बोलावली अर्थतज्ञ्जांची बैठक
सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार
यंदाचा अर्थसंकल्प महिनाभर लवकर म्हणजे १ फेब्रुवारीस मांडला जाणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये व सरकारबाहेरील संबंधित व्यक्ती व संस्थांशी सल्लामसलत रीतसर सुरू झाली आहे.
त्याचाच एक भाग म्हणून पंतप्रधान
मोदी उद्या मंगळवारी निती आयोगाचे सदस्य व देशातील प्रमुख अर्थतज्ज्ञांची बैठक घेऊन चर्चा करणार आहेत. त्यानंतर अर्थसंकल्प आणि त्यातील कर याविषयी सर्वोच्च पातळीवर येत्या दोन आठवड्यांत निर्णय होणे अपेक्षित आहे.

जागतिक स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी भारतातील कर आकारणीची पातळी एकूणच कमी करण्याची गरज आहे. तसेच लोकांना कर चुकविण्याऐवजी तो भरावासा वाटावा, अशी करप्रणाली असण्याची गरज आहे. - अरुण जेटली, अर्थमंत्री