" जेम्स बाँड " मंत्रिमंडळात..!

अजित डोवाल यांना कॅबिनेट दर्जा देणे म्हणजे मोदी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेच्या प्रश्नावर किती गांभीर्याने पाहते याचे द्योतक आहे..

- अविनाश थोरात- 

देशाचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांची पुढील पाच वर्षांसाठी पुन्हा याच पदावर नियुक्ती होणे अपेक्षितच होते.  त्यांना कॅबिनेट दर्जा देणे म्हणजे मोदी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेच्या प्रश्नावर किती गांभीर्याने पाहते याचे द्योतक आहेच;पण त्याचबरोबर यापुढील काळात संरक्षणासंदर्भात भारताची भूमिका काय राहणार हे देखील स्पष्ट आहे. 

त्यामुळे भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी किंवा इंटेलिजन्स ब्युरोच्या माजी संचालकाची राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारपदी नियुक्ती होणे नवीन नाही. तरीही डोवाल यांच्या पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या नियुक्तीकडे विशेष लक्ष गेले. याचे कारण म्हणजे डोवाल हे  प्रत्यक्ष यांनी प्रत्यक्ष गुप्तहेर म्हणून काम केले होते. इंटेलिजन्स ब्युरोमध्ये नारायणन यांना ‘मिस्टर एम’ तर डोवाल यांना ‘००७’ असे म्हटले जायचे. इंटेजिन्स ब्युरोमधील पहिल्याच नियुक्ती मिझोराममध्ये काम करताना त्यांनी मिझो बंडखोरांमध्ये एकट्याच्या बळावर फुट पाडली. लालडेंगा यांना भारताशी करार करण्यासाठी बाध्य केले.  पाकिस्तानमध्ये तब्बल सात वर्षे गुप्तहेर म्हणून काम केले होते. अमृतसरमधील सुवर्णमंदिरात झालेल्या ‘आॅपरेशन ब्लॅक थंडर’च्या वेळी खलिस्तानवादी दहशतवाद्यांमध्ये  आयएसआय या  पाकिस्तानी गुप्तचर संघटनेचा एजंट म्हणून ते राहिले होते. यामुळेच रक्ताचा एकही थेंब न सांडता ही कारवाई सुरक्षादलांना पूर्ण करता आली. इंटेलिजन्स ब्युरोच्या संचालकपदाच्या शेवटच्या कालखंडात  डोवाल यांनी ‘ऑपरेशन दाऊद इब्राहिम’ नावाने मोहीम आखली होती, असेही म्हणतात. कुख्यात गुन्हेगार दाऊद इब्राहिमला मुलीच्या लग्नाला दुबईत येणार होता.

दाऊद- छोटा राजन यांच्यातील वैमनस्यातील फायदा घेऊन राजन टोळीतील गुंडांकडून दाऊदला उडविण्याची ही योजना होती. ही योजना पूर्ण झाली होती. परंतु, दाऊदच्या कथित टिपनुसार मुंबई पोलिसांनी दिल्लीतील हॉटेलवर छापा टाकून या गुंडांना पकडले. त्यामुळे हे ऑपरेशन यशस्वी होऊ शकले नाही. 
इंटेलिजन्स ब्युरोमधून निवृत्त झाल्यावर झाल्यावर त्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण या क्षेत्रामध्ये  काम सुरू के ले. हेरगिरीचा प्रत्यक्ष अनुभव आणि परराष्ट्र धोरणाचा अभ्यास यांतून तयार झालेल्या या व्यक्तिमत्त्वाने राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराची जबाबदारी स्वीकारली. प्रत्यक्ष अनुभवातून आलेल्या शहाणपणामुळे अजित डोवाल यांनी भारतीय सुरक्षेच्या धोरणामध्ये आमूलाग्र बदल केला. अनेक वर्षांपासून दहशतवादी घातपाती कृत्यांनी भारताची अंतर्गत सुरक्षाव्यवस्था धोक्यात आणली आहे. तरीही, दहशतवादाचा संघटितपणे सामना करण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरून सर्वसमावेशक दहशतवादविरोधी धोरण आखण्यात आलेले नाही. ते काम अजित डोवाल यांनी केले. बचावात्मक आक्रमणाचा (डिफेन्सिव्ह ऑफेन्स) सिद्धांत त्यांनी मांडला. आपल्याला शंभर दगड मारले आणि त्यातील नव्वद आपण अडविले, तरी १० दगड लागतील आणि जखमीही करतील. त्यामुळे दगड मारणाऱ्यांनाच तुम्ही रोखले, तर  प्रत्येक वेळी तुम्हाला असुरक्षित वातावरणात राहावे लागणार नाही.  दहशतवादी हल्ल्यावर उपाययोजना करण्याबरोबरच दहशतवादाचे मूळच छाटून टाकायला हवे. दहशतवाद्यांचा उगम जेथे होतो, तिथेच त्यांना नेस्तनाबूत करायला हवे. उरी हल्यानंतर केलेला  सर्जिकल स्ट्राईक असो, की पुलवामा हल्याला भारताने बालाकोट स्ट्राईक करून दिलेले उत्तर असो डोवाल यांच्या सिद्धांताचे यश दिसते. ‘उरी- द सर्जीकल स्ट्राईक’ या चित्रपटात या संपूर्ण ऑपरेशनचे नेतृत्व डोवाल यांनी किती चतुराईने केले दाखविण्यात आले आहे. मुंबई हल्याच्या वेळी ते म्हणाले होते, ‘ पाकिस्तानने पुन्हा जर मुंबई हल्यासारखी कृती केली तर बलुचिस्तान गमावतील’ असा इशारा त्यांना द्यायला हवा. 
 यामुळेच डोवाल यांची पुढची पाच वर्षे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पदी कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा देऊन केलेली नियुक्ती ही भारताच्या पुढील धोरणाची चुणूक दिसते. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या प्रश्नावर आता कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. एका बाजुला एस. जयशंकर यांच्यासारखा मुत्सदी आणि डोवाल यांच्यासारखा हेरगिरीचा अनुभव असलेला राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार कॅबिनेटमध्ये असणार आहे. मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाची ही मोठी ताकद ठरणार आहे, यात शंका नाही.