अखेर काश्मिरी पंडितांना पुनर्वसनाची चाहूल; मोदी सरकारनं उचललं महत्त्वाचं पाऊल

जम्मू-काश्मीरमध्ये नवा कायदा लागू; मोदी सरकारच्या निर्णयानं पाकिस्तानला झटका

श्रीनगर: केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा असलेल्या जम्मू-काश्मीरमध्ये नवा डोमेसाईल (अधिवास) कायदा लागू करण्यात आला आहे. याबद्दलची सूचना मोदी सरकारनं आज जाहीर केली. जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना आदेश २०२० मध्ये कलम ३ ए जोडलं आहे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकत्वाची व्याख्याच बदलली आहे. पाकिस्ताननं याचा विरोध केला आहे. पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्सनं मोदी सरकारच्या निर्णयाबद्दल निषेध नोंदवला आहे.

नव्या डोमिसाईल नियमानुसार, जम्मू-काश्मीरमध्ये किमान १५ वर्षे राहिलेल्या आणि याच ठिकाणच्या संस्थेत दहावी किंवा बारावीची परीक्षा दिलेल्या व्यक्तींना जम्मू-काश्मीरचं नागरिक समजण्यात येईल. जम्मू-काश्मीर प्रशासनानं डोमिसाईल नियम २०२० लागू केला आहे. स्थानिक नागरिक प्रमाणपत्राच्या (पीआरसी) जागी डोमिसाईल प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. पश्चिमी पाकिस्तानातले शरणार्थी, सफाई कर्मचारी आणि लग्न करुन दुसऱ्या राज्यांमध्ये गेलेल्या महिलांच्या मुलांनादेखील डोमिसाईल प्रमाणपत्र मिळेल. 

जम्मू-काश्मीरमध्ये डोमिसाईलचे नवे नियम लागू करण्यात आल्यानंतर भाजपा अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी आनंद व्यक्त केला. यामुळे सगळ्या शरणार्थींसोबतच राज्याबाहेर गेलेल्या काश्मिरी पंडितांना त्यांचा अधिकार मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. जम्मू-काश्मीर प्रशासनातर्फे नव्या नियमांनुसार, पश्चिम पाकिस्तानातल्या लोकांना, वाल्मिकींना, समाजाबाहेर लग्न करणाऱ्या महिलांना, नोंदणीकृत नसलेल्या काश्मिरींना आणि विस्थापितांना मदत होईल. त्यांना त्यांचे अधिकार मिळतील, असंदेखील ते पुढे म्हणाले.

"दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेण्यापूर्वी फडणवीसांनी केलं होतं मिरची हवन"

कोरोनासंदर्भात विरोधकांची मोठी बैठक; उद्धव ठाकरे अन् ममतांसह 15 पक्षाचे नेते होणार सहभागी

मोदींना पत्र लिहिणाऱ्या पवारांनी उद्धव ठाकरेंनाही पत्र पाठवावं; फडणवीसांचा टोला

उमेदवारीवरुन एकनाथ खडसेंनी केलेल्या टीकेवर गोपीचंद पडळकर म्हणतात...