जम्मू-काश्मीर आणि लडाखच्या विकासाला चालना शक्य -मोदी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 15, 2019 05:18 AM2019-08-15T05:18:59+5:302019-08-15T05:19:57+5:30
आमच्या सरकारने जम्मू-काश्मीर, लडाखबाबत घेतलेल्या निर्णयाचे भारतीय जनता समर्थन करीत आहे.
नवी दिल्ली : आमच्या सरकारने जम्मू-काश्मीर, लडाखबाबत घेतलेल्या निर्णयाचे भारतीय जनता समर्थन करीत आहे. हा विषय देशाचा असून, त्यात राजकारण आणणे चुकीचे आहे. आतापर्यंत तेथील लोकांना विकासापासून वंचित ठेवण्यात आले होते. त्यामुळेच आजतागायत जम्मू-काश्मीर, लडाखचा आर्थिक विकास झाला नाही. मात्र, आता काश्मीरच्या आणि लडाखच्या विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका मुलाखतीत व्यक्त केला आहे.
देशातील अनेक लोकांना हा धाडसी निर्णय वाटतो. कारण आजतागायत जे अशक्य वाटत होते ते शक्य होताना दिसत आहे, असे सांगून पंतप्रधान म्हणाले की, हळूहळू जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती पूर्वपदावर येईल.
अनुच्छेद ३७० मधील काही कलमेदेशासाठी नुकसानकारक होती. त्यामुळे काही राजकारण्यांना आणि फुटीरतावाद्यांना मदत मिळत होती. अनुच्छेद ३७० व ४५ अ यामुळे जम्मू-काश्मीर, लडाखला देशापासून वेगळे ठेवले गेले होते. गेल्या सात दशकांत त्याचा जनतेला अजिबात फायदा झाला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
देशातील प्रत्येक नागरिक, मग तो कोणत्याही राजकीय विचारसरणीचा असो, त्याला आणि जम्मू-काश्मीरमधील जनतेला उज्ज्वल भविष्य हवे आहे.
अनुच्छेद ३७० मुळे ते शक्य होत नव्हते. परिणामी, जम्मू-काश्मीरमधील महिला, लहान मुले तसेच अल्पसंख्याक समाजातील लोकांवर प्रचंड अन्याय झाला. आता तिथे बीपीओपासून स्टार्टअपपर्यंत, खाद्यसंस्कृतीपासून पर्यटनापर्यंत अनेक उद्योग उभारले जातील. त्यातून स्थानिकांना रोजगार मिळेल आणि काश्मिरी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या संधी चालून येतील, असा दावाही पंतप्रधान मोदी यांनी मुलाखतीत केला.
कोणी केला विरोध?
मोदी यांनी मुलाखतीत सांगितले की, स्वार्थी राजकीय नेते, दहशतवाद्यांना सहानुभूती असलेले लोक आणि काही विरोधी पक्षांचे नेते यांचाच अनुच्छेद ३७० हटविण्यास विरोध होतो.
विरोध करणाऱ्यांची यादी केल्यास तुम्हाला हीच मंडळी त्यात असल्याचे आढळून येईल.
370
अनुच्छेद हटविण्यास जे विरोध करीत आहेत, त्यांनी कधी काश्मिरी जनतेचा आवाज ऐकला आहे का? असा सवाल करून मोदी म्हणाले की, जनतेला राज्यात विकास हवा आहे, स्वत:ची आर्थिक उन्नती हवी आहे. त्यामुळे काश्मीरमध्ये गेल्या वर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये झालेल्या स्थानिक पंचायत निवडणुकांत मतदान करण्यासाठी तेथील लोक मोठ्या प्रमाणात घराबाहेर पडले. त्यांना मतदानापासून रोखण्याचे प्रयत्न अनेकांनी केले; पण लोकांनी त्यांना जुमानले नाही.
74% लोकांनी निवडणुकीत मतदान केले.